कर्नाटक सरकारने ५ वर्षांचे नवीन मरीन बायोटेक्नॉलॉजी धोरण जाहीर केले आहे. या अंतर्गत ब्लू इकॉनॉमी **$२ बिलियनवरून $८ बिलियनपर्यंत** नेण्याचे उद्दिष्ट असून, **₹१२० कोटींचे** बजेट आणि सीवीड (seaweed) उत्पादनासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
कर्नाटक सरकारने 'मरीन बायोटेक्नॉलॉजी पॉलिसी २०२६-२०३१' ला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. येत्या ५ वर्षांत राज्याची किनारपट्टी आधारित अर्थव्यवस्था $२ बिलियनवरून $८ बिलियनपर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे. या इकोसिस्टिमला बळ देण्यासाठी ₹१२० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्याचा उपयोग औषधनिर्माण आणि बायोडिग्रेडेबल पॅकेजिंगसारख्या क्षेत्रांत नाविन्यपूर्ण प्रयोगांसाठी केला जाईल.\n\n### नवीन संस्था आणि प्रोत्साहन\n\nया धोरणाचा मुख्य भाग म्हणजे 'कर्नाटक इन्स्टिट्यूट ऑफ मरीन बायोटेक्नॉलॉजी अँड ब्लू इकॉनॉमी'ची स्थापना. हे केंद्र शैक्षणिक संशोधन आणि औद्योगिक उत्पादन यातील दरी कमी करेल. याव्यतिरिक्त, सीवीड व्हॅल्यू ॲडिशनसाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना आणि 'ब्लू कार्बन सर्टिफिकेशन' प्रोग्राम सुरू केला जाणार आहे. मंगळूर येथील फिशरीज कॉलेजची क्षमता वाढवून, विद्यार्थ्यांची संख्या ४० वरून २०० पर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे, जेणेकरून या क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ मिळेल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही मोठी संधी असली तरी, किनारपट्टीवरील कडक 'कोस्टल रेग्युलेशन झोन' (CRZ) नियमांमुळे प्रकल्पांना मंजुरी मिळवणे हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते. तसेच, भारताची सीवीड इंडस्ट्री अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यावर असल्याने सप्लाय चेन आणि मोठ्या प्रमाणावरील शेतीबाबत 'एक्झिक्यूशन रिस्क' (Execution Risk) राहू शकते. सीवीड उत्पादन प्रोत्साहन योजनेच्या नियमावलीची अंमलबजावणी आणि जमिनीचे वाटप किती वेगाने होते, यावरच या धोरणाचे यश अवलंबून असेल.