कर्नाटकातील भीषण दुष्काळामुळे शेतीचे आणि पायाभूत सुविधांचे तब्बल **₹46,324 कोटींचे** नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे तातडीच्या मदतीसाठी **₹7,142.64 कोटींची** मागणी केली आहे.
कर्नाटक सरकारने केंद्राकडे तातडीच्या मदतीसाठी नव्याने प्रस्ताव सादर केला आहे. सुरुवातीला राज्याने ₹3,705.30 कोटींची मदत मागितली होती, मात्र नुकसानीचा आकडा वाढल्याने ही मागणी आता ₹7,142.64 कोटींवर पोहोचली आहे. राज्यात 177 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
शेतीचे प्रचंड नुकसान
राज्याचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृष्णा नदीच्या खोऱ्याबाहेरील अनेक धरणांमधील पाणी पातळी खालावली आहे. किनारपट्टी आणि माळनाड सारख्या भागातही पावसाची कमतरता जाणवत आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रति शेतकरी ₹2,500 चे थेट वाटप सुरू करण्यात आले असले, तरी केंद्राच्या मदतीशिवाय ही परिस्थिती हाताळणे कठीण असल्याचे राज्य प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
कृषी क्षेत्रातील या नुकसानीचा थेट फटका ग्रामीण मागणीवर (Rural Demand) पडण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झाल्यामुळे खते, शेतीची अवजारे आणि इतर ग्राहक वस्तूंना असलेली मागणी मंदावू शकते. सध्या केंद्रीय आंतर-मंत्रालयीन पथक (Central Inter-Ministerial Team) राज्याचा दौरा करत असून, त्यांच्या पाहणी अहवालानंतर 'नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड' (NDRF) मधून मदतीचा अंतिम आकडा निश्चित केला जाईल.