कर्नाटकात पावसाच्या तुटीमुळे भीषण दुष्काळाचे संकट ओढवले आहे. राज्यातील **१७७** तालुक्यांत पाणीटंचाई आणि शेतीचे नुकसान झाले असून, केंद्र सरकारकडून तातडीने आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. सुमारे **४० लाख हेक्टरवरील** पिके धोक्यात आली आहेत.
कर्नाटक सरकारने केंद्राकडे तातडीने दुष्काळ निवारण निधी (Interim Drought Relief) उपलब्ध करून देण्याची अधिकृत मागणी केली आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२६ च्या नैऋत्य मान्सूनमध्ये झालेल्या पावसाच्या तुटीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सद्यस्थितीत १७७ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले असून, हा आकडा २०० च्या पुढे जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शेती आणि जलसुरक्षेवर परिणाम
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती क्षेत्रावर याचा मोठा फटका बसला आहे. सुमारे ४० लाख हेक्टरवरील पिके वाया जाण्याच्या मार्गावर आहेत. कावेरी खोऱ्यातील धरणांमधील पाणीसाठा निचांकी पातळीवर आल्याने केवळ पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नच नाही, तर आगामी काळात वीज निर्मितीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः बेंगळुरू आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये पाण्याची मोठी टंचाई जाणवत आहे.
आर्थिक ताण आणि निधीची मागणी
सामान्यतः नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड (NDRF) अंतर्गत निधी मिळण्याची प्रक्रिया मोठी असते. मात्र, परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्य सरकारने मदतीच्या निवेदनातील ५० टक्के रक्कम तातडीने देण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना इनपुट सबसिडी आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय करता येईल. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा (SDRF) दुसरा हप्ता लवकर मिळावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या दुष्काळाचे दूरगामी परिणाम शेअर बाजारावरही दिसू शकतात. ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती (Purchasing Power) कमी झाल्यामुळे FMCG कंपन्या, ट्रॅक्टर उत्पादक आणि ग्रामीण वित्तपुरवठा करणाऱ्या क्षेत्रांवर दबाव येऊ शकतो. तसेच, धान्यांचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने अन्नधान्य महागाई (Food Inflation) वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सरकारी निधीचा प्रवाह आणि धरणांमधील पाणी पातळीवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.