कर्नाटक रोजगार मिशन: ग्रामीण भागात २.०४ कोटी मनुष्य-दिवसांचे काम, पण सरकारी तिजोरीवर वाढला ताण

कर्नाटक सरकारने 'Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission' (VB-G RAM G) अंतर्गत ग्रामीण भागात रोजगाराची मोठी लाट निर्माण केली आहे. १ जुलै २०२६ रोजी MGNREGA ची जागा घेणाऱ्या या नवीन योजनेत जुलै ते १३ ऑक्टोबर या काळात २.०४ कोटी मनुष्य-दिवसांचे काम पूर्ण झाले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हे प्रमाण १.७१ कोटी होते.

योजनेचे स्वरूप आणि प्रमुख बदल

या नवीन मिशन अंतर्गत आता १०० ऐवजी १२५ दिवस कामाची हमी देण्यात आली असून, रोजचा वेतन दर ₹३८२ निश्चित करण्यात आला आहे. रायचूर, बिदर आणि कोप्पल सारख्या जिल्ह्यांमध्ये जलसंधारणाची कामे आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला जात आहे.

आर्थिक आणि प्रशासकीय आव्हाने

सध्या या योजनेसमोर दोन मुख्य समस्या आहेत:

• निधीचे नवीन गणित: केंद्र आणि राज्य यांच्यातील निधी वाटपाचे प्रमाण आता ६०:४० झाले आहे. पूर्वीच्या ९०:१० च्या तुलनेत राज्यावर आर्थिक भार लक्षणीय वाढला आहे.
• वेतन वितरणातील विलंब: ३११ ग्रामपंचायतींमध्ये मजुरांचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. याची गंभीर दखल घेत ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वर खंड्रे यांनी ३०८ पंचायत विकास अधिकाऱ्यांना (PDOs) कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

येणाऱ्या काळात राज्याला ही आर्थिक कोंडी आणि प्रशासकीय त्रुटी दूर कराव्या लागणार आहेत, अन्यथा ग्रामीण रोजगाराची ही गती कायम राखणे कठीण जाऊ शकते.