कर्नाटक सरकारने तामिळनाडूला सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यात वाढ केली आहे. रोजच्या ९,००० क्युसेकच्या मर्यादेपेक्षा जास्त म्हणजे ११,५४७ क्युसेक पाणी सोडले जात असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
पाण्याचा विसर्ग आणि सरकारी भूमिका
ऑगस्ट ३१, २०२६ रोजी कर्नाटक सरकारने कावेरी खोऱ्यातून होणाऱ्या पाणी विसर्गात मोठी वाढ केली आहे. कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (Cauvery Water Management Authority) निर्देशांचे पालन करत, सकाळी ८ वाजेपर्यंत हा विसर्ग ११,५४७ क्युसेक इतका नोंदवण्यात आला. हे प्रमाण निश्चित केलेल्या ९,००० क्युसेक या दैनिक मर्यादेपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. हे पाऊल पावसाच्या अनिश्चिततेच्या काळात दोन्ही राज्यांमधील पाण्याचे वाटप सुव्यवस्थित करण्यासाठी उचलले गेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करत पुढील कार्यवाही १५ सप्टेंबरपर्यंत स्थगित केली आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, पाण्याचे प्रमाण पुरेसे आहे की नाही, याबद्दलच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी संबंधित राज्यांनी 'कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण' आणि 'कावेरी जल नियमन समिती' (Cauvery Water Regulation Committee) यांच्याशी संपर्क साधावा. तांत्रिक बाबींच्या आधारे निर्णय घेण्याची जबाबदारी आता पुन्हा या संस्थांकडे सोपवण्यात आली आहे.
तणाव कायम
विस्तारित पाणी पुरवठा करूनही तामिळनाडूच्या दृष्टीने हा वाद अद्याप मिटलेला नाही. राज्याचा दावा आहे की, सध्याचा विसर्ग अपुरा असून त्यांना मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या तुटीमुळे शेती क्षेत्रावर मोठा परिणाम होत असल्याचे सांगत, तामिळनाडूने अतिरिक्त पाणी सोडण्याची मागणी लावून धरली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आर्थिक परिणाम
२७ ऑगस्ट रोजी कर्नाटकने पावसाच्या कमतरतेमुळे कावेरी खोऱ्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या परिस्थितीचा थेट परिणाम स्थानिक व्यापारावर आणि लॉजिस्टिकवर होऊ शकतो. कावेरी जल वादामुळे होणारे आंदोलने किंवा विस्कळीत वाहतूक यामुळे त्या क्षेत्रातील उद्योगांना कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि वाहतुकीत अडथळे येऊ शकतात. १५ सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असून, यातून कोणते नवे दिशानिर्देश मिळतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.