कर्नाटक सरकार आता जागतिक गुंतवणूक खेचण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेत आहे. अमेरिकेसह पाच मोठ्या देशांमध्ये विशेष 'इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस' सुरू करण्याचा राज्याचा मानस आहे, ज्याद्वारे सेमीकंडक्टर आणि डिफेन्ससारख्या क्षेत्रांवर मुख्य भर दिला जाईल.
कर्नाटक सरकारने आपली आर्थिक व्याप्ती वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. 'इन्व्हेस्टमेंट कर्नाटक फोरम' (IKF) ने अमेरिका, जपान, तैवान, दक्षिण कोरिया आणि फ्रान्समध्ये भौतिक स्वरूपात गुंतवणूक प्रोत्साहन कार्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हे पाऊल राज्याला केवळ गुंतवणुकीचे केंद्र बनवण्यासाठीच नाही, तर प्रत्यक्ष प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी उचलले जात आहे.
मंत्र्यांचा मानस आणि रणनीती
राज्याचे उद्योग मंत्री एम. बी. पाटील यांनी या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्याचा मुख्य उद्देश केवळ गुंतवणुकीची आश्वासने मिळवणे नसून, सेमीकंडक्टर (Semiconductors), एरोस्पेस (Aerospace) आणि डिफेन्स (Defense) यांसारख्या उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रत्यक्ष मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सना कर्नाटकात आणणे हा आहे. यासाठी प्रत्येक देशात विशेष 'कंट्री लीड्स' आणि प्रमुख अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
स्पर्धा आणि आव्हाने
इतर भारतीय राज्यांशी होणारी स्पर्धा पाहता, कर्नाटकने आता 'ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट अँड ओव्हरसीज अफेअर्स' नावाचा नवीन विभागही स्थापन केला आहे. हे एक 'सिंगल-विंडो' सिस्टिम म्हणून काम करेल, ज्यामुळे परदेशी कंपन्यांना नोकरशाहीच्या अडचणींतून मुक्त राहण्यास मदत होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक संरचनात्मक घडामोड आहे. मात्र, या उपक्रमाचे यश हे बजेट मॅनेजमेंट आणि ही कार्यालये किती प्रभावीपणे जमिनीवर प्रकल्प आणतात, यावर अवलंबून असेल. केवळ सामंजस्य करार (MoUs) करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष गुंतवणूक (Project Commissions) किती होते, याकडे मार्केट तज्ज्ञांचे बारीक लक्ष असणार आहे.