Whalesbook
दारूमुळे राज्यावर आलेला मोठा आर्थिक ताण
कर्नाटक राज्य दारूमुळे होणाऱ्या सामाजिक नुकसानीपोटी दरवर्षी तब्बल ₹51,000 कोटींचा खर्च उचलते. मात्र, सरकारला एक्साईजमधून मिळणारे उत्पन्न केवळ ₹34,600 कोटींच्या आसपास आहे. हा मोठा तूट (Fiscal Gap) भरून काढण्यासाठी सरकारने हे नवीन धोरण आणले आहे.
'अल्कोहोल बाय व्हॉल्यूम' (ABV) मॉडेल लागू
या नव्या धोरणाचा मुख्य भाग म्हणजे 'अल्कोहोल बाय व्हॉल्यूम' (ABV) मॉडेल. यानुसार, आता दारूच्या किमतीवर नव्हे, तर तिच्यात असलेल्या अल्कोहोलच्या प्रमाणावर (ABV) टॅक्स (Tax) आकारला जाईल. याचा अर्थ, जास्त स्ट्रेंथ असलेल्या दारू महाग होतील, तर बीअरसारखी कमी स्ट्रेंथ असलेली पेये तुलनेने स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
प्रमुख कंपन्यांवर परिणाम
या बदलाचा थेट परिणाम युनायटेड स्पिरिट्स (United Spirits), रेडिको खैतान (Radico Khaitan) आणि युनायटेड ब्रुअरीज (United Breweries) सारख्या मोठ्या दारू कंपन्यांवर होणार आहे. त्यांना नवीन किमतींनुसार आणि ग्राहकांच्या बदलत्या आवडीनिवडीनुसार आपली रणनीती (Strategy) आखावी लागेल.
धोके आणि आव्हाने
मात्र, या धोरणात काही धोकेही आहेत. जर दारूचा वापर खरोखरच कमी झाला किंवा ग्राहक शेजारच्या राज्यात वळले, तर सरकारचे महसुलाचे लक्ष्य (Revenue Target) चुकण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पूर्वी केलेल्या एक्साईज वाढीमुळे कंपन्यांच्या शेअर्सवर परिणाम झाला होता. तसेच, स्वस्त दारू महाग झाल्यास अवैध दारू (Illicit Liquor) विक्रीला प्रोत्साहन मिळण्याची भीती आहे.
भविष्यातील वाटचाल
कर्नाटकचे हे नवीन धोरण (Policy) इतर राज्यांसाठी एक उदाहरण ठरू शकते, जे अशाच प्रकारच्या आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांना तोंड देत आहेत. भारतीय दारू बाजारपेठ मात्र येत्या काळात वाढतच राहील असा अंदाज आहे.