कर्नाटक सरकारने Greater Bengaluru Authority च्या आसपासच्या भागासाठी एका भव्य रोड ग्रीड प्रकल्पाची अधिसूचना जारी केली आहे. शहराचा वाढता विस्तार नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने काही विशेष कॉरिडॉरमध्ये बांधकामांवर तात्काळ निर्बंध लादले असून, भविष्यात रस्ते **90 मीटरपर्यंत** रुंद केले जाणार आहेत.
कर्नाटक सरकारने Greater Bengaluru Authority (GBA) च्या बाहेरील क्षेत्रांसाठी नवीन रोड ग्रीड योजना जाहीर केली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि सुनियोजित पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. राज्याचा शहरी विस्तार सध्याच्या 750 चौरस किमी वरून 1,800 चौरस किमी पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
रिअल इस्टेटवर काय परिणाम होणार?
या निर्णयामुळे मालमत्ता मालक आणि डेव्हलपर्ससाठी जमिनीच्या वापरात मोठे बदल झाले आहेत. प्रस्तावित रोड कॉरिडॉरची रुंदी 30 मीटर ते 90 मीटर दरम्यान असेल. या जमिनी आरक्षित करण्यात आल्या असून, या पट्ट्यात नवीन बांधकामांना परवानगी मिळणे कठीण होणार आहे किंवा ती नाकारली जाऊ शकते. एक प्रकारे, या भागात आता 'डेव्हलपमेंट फ्रीझ' लागू झाला आहे.
अंमलबजावणी आणि देखरेख
या संपूर्ण प्रकल्पावर Bangalore Metropolitan Region Development Authority (BMRDA) लक्ष ठेवून आहे. प्रकल्पाची मुदत 5 ते 10 वर्षांची असणार आहे. स्थानिक स्तरावर जिल्हा पंचायत आणि महसूल विभाग अंमलबजावणीची प्रक्रिया पूर्ण करतील. गुंतवणूकदारांनी आणि डेव्हलपर्सनी कोणताही प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी आपल्या जागेचे नकाशे नवीन BMRDA ग्रीड अधिसूचनेनुसार तपासून घ्यावेत, अन्यथा कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.