कर्नाटकचे मंत्री B. Nagendra यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा आणि आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. 'महर्षी वाल्मिकी शेड्युल्ड ट्राइब्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन' मधील कथित **₹89.63 कोटींच्या** गैरव्यवहार प्रकरणात वाढत्या विरोधामुळे त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे.
राजीनाम्यामागची पार्श्वभूमी
शुक्रवारी, २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी B. Nagendra यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा सादर केला. भारतीय जनता पार्टी (BJP) आणि जनता दल (सेक्युलर) यांच्याकडून होत असलेल्या तीव्र विरोधामुळे त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला. विशेष म्हणजे, याआधी जून २०२४ मध्येही याच प्रकरणावरून त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता, परंतु ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी त्यांची पुन्हा कॅबिनेटमध्ये वर्णी लागली होती.
काय आहे प्रकरण?
हा घोटाळा सरकारी कॉर्पोरेशनच्या निधीच्या गैरवापराशी संबंधित आहे. 'महर्षी वाल्मिकी शेड्युल्ड ट्राइब्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन' मधील ₹89.63 कोटी परस्पर इतर खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे. कॉर्पोरेशनचे अकाउंट्स सुपरिटेंडंट पी. चंद्रशेखरन यांच्या मृत्यूनंतर या प्रकरणातील धक्कादायक खुलासे समोर आले, ज्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयच्या (CBI) तपासापर्यंत पोहोचले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
राज्यातील अशा राजकीय अस्थिरतेचा परिणाम व्यावसायिक वातावरणावर होतो. जेव्हा सरकारचे लक्ष लोकांच्या रोषाकडे आणि राजकीय वादांकडे वळते, तेव्हा धोरणात्मक निर्णय आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची गती मंदावते. राज्य सरकारी कॉर्पोरेशन्सच्या कारभारातील पारदर्शकता आणि प्रशासकीय स्थैर्य यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, इन्व्हेस्टर्सना आगामी काळातील घडामोडींकडे लक्ष ठेवावे लागणार आहे.