कर्नाटक सरकारने राज्याला भेडसावणाऱ्या भीषण पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी **६० दिवसांचा** 'क्लाउड सीडिंग' (कृत्रिम पाऊस) प्रकल्प हाती घेतला आहे. यावर **२८.५२ कोटी रुपये** खर्च होणार असून, १७० हून अधिक तालुक्यांमध्ये याचा फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न आहे.
कर्नाटकातील १७५ तालुक्यांमध्ये उद्भवलेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने ६० दिवसांची क्लाउड सीडिंग मोहीम अधिकृतपणे सुरू केली आहे. २८.५२ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाद्वारे वातावरणातील ढगांवर प्रक्रिया करून पाऊस पाडण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत.
मोहीम आणि देखरेख (Operations & Oversight)
या मोहिमेचे व्यवस्थापन कर्नाटक नीरवारी निगम लिमिटेड (KNNL) आणि कर्नाटक राज्य नैसर्गिक आपत्ती देखरेख केंद्र (KSNDMC) यांच्या संयुक्त विद्यमाने केले जात आहे. पूर्वीच्या मोहिमांप्रमाणे विशिष्ट जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित न करता, यावेळेस रिअल-टाइम वातावरणीय डेटाच्या आधारे विमानांना पाचारण केले जाईल. प्रत्येक दोन तासांनी डेटा अपडेट करून निर्णय घेण्यासाठी दोन विशेष समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कंत्राट आणि पारदर्शकतेवर प्रश्न
हे कंत्राट 'Kyathi Climate Modification Consultants LLP' ला देण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, सरकारने 'कर्नाटक ट्रान्सपरन्सी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट' (KTPP) कायद्यातून सूट मिळवून हे कंत्राट थेट दिले आहे. कोणतीही स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया न राबवल्यामुळे सध्या याच्या पारदर्शकतेवर मोठी टीका होत आहे.
मर्यादा आणि आव्हाने (Risks & Efficacy)
तज्ञांच्या मते, क्लाउड सीडिंगचे यश पूर्णपणे वातावरणातील आर्द्रतेवर अवलंबून असते. मागील अनुभवानुसार, या तंत्रज्ञानाचा यशाचा दर केवळ ३५ टक्के राहिला आहे. सध्याची हवामान परिस्थिती पाऊस पाडण्यासाठी पुरेशी अनुकूल असेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. हा प्रकल्प एक 'इमर्जन्सी बफर' म्हणून पाहिला जात असला, तरी जलसाठ्यांमध्ये होणारी वाढ हेच या प्रकल्पाच्या यशाचे खरे मोजमाप असेल.