कर्नाटकचे मुख्यमंत्री DK Shivakumar यांनी 'Namma Shaale Namma Javabdari' उपक्रम सुरू केला आहे. CSR फंडच्या माध्यमातून ग्रामीण शाळांचे बळकटीकरण करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. या योजनेसाठी **₹206.10 कोटींचा** निधी ५६ शाळांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे.
कर्नाटक सरकारने सरकारी शाळांच्या विकासासाठी 'Namma Shaale Namma Javabdari' हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत राज्यातील 1,000 ग्रामीण शाळांना खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने आधुनिक सुविधा पुरवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. भविष्यात हे लक्ष्य 2,000 शाळांपर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.\n\n### गुंतवणूक आणि आर्थिक बाबी\n\nविधान सौध येथे झालेल्या बैठकीत १५ संस्थांनी ₹206.10 कोटी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याआधीच्या करारांसह आतापर्यंत एकूण ₹355.10 कोटींची गुंतवणूक 112 शाळांसाठी निश्चित झाली आहे. कर्नाटकात वार्षिक ₹8,800 कोटी इतका CSR फंड उपलब्ध असतो, जो बहुतांश वेळा मुंबई किंवा दिल्लीसारख्या शहरांकडे वळवला जातो. आता हा पैसा स्थानिक पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्यावर सरकारचा भर आहे.\n\n### खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आणि आव्हाने\n\nया मॉडेलमध्ये कंपन्यांना केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर प्रयोगशाळा, संगणक, स्कूल बसेस आणि शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, या उपक्रमाला खाजगी शाळा संघटनांचा विरोध होत आहे. या संघटनांना भीती वाटते की, सरकारच्या या दबावामुळे त्यांच्यावर आर्थिक बोजा पडू शकतो आणि परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात (Fees) वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे आता गुंतवणूकदार आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.