कर्नाटकचे मंत्री एच. सी. बाळकृष्ण यांनी जाहीर केले आहे की, राज्यातील पाच प्रमुख कल्याणकारी योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण (Fiscal Pressure) निर्माण झाला आहे.
कर्नाटकचे महानगरपालिका प्रशासन मंत्री एच. सी. बाळकृष्ण यांनी रामनगर येथील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारवरील वाढत्या आर्थिक जबाबदाऱ्या, कर्मचाऱ्यांचे पगार, सुरू असलेले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प (Infrastructure Projects) आणि दुष्काळ निवारण यांसारख्या कामांसाठी निधी उभा करणे कठीण होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.\n\n### पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक शिस्त\n\nगुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषकांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारचा महसूल खर्च आणि भांडवली खर्च (CAPEX) यांचा समतोल. जेव्हा बजेटचा मोठा हिस्सा कल्याणकारी योजनांवर खर्च होतो, तेव्हा रस्ते, वीज प्रकल्प आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या विकासात्मक कामांसाठी निधी कमी पडू शकतो. यामुळे राज्याच्या विकासकामांच्या गतीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?\n\nक्रेडिट रेटिंग एजन्सी आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) राज्यांच्या आर्थिक तूट (Fiscal Deficit) आणि कर्ज-जीएसडीपी प्रमाणावर (Debt-to-GSDP ratio) बारीक लक्ष ठेवून असतात. या योजनांना निधी देण्यासाठी सरकारला वाढीव कर्ज घ्यावे लागल्यास त्याचा व्याजाचा बोजा राज्यावर पडू शकतो. भविष्यात राज्याचे अर्थसंकल्पीय नियोजन, महसूल वसुली आणि पायाभूत प्रकल्पांच्या स्टेटसकडे गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष असेल.