कर्नाटक सरकारच्या Gig Workers विमा योजनेचे लक्ष्य २ लाख ३० हजार नोंदणीचे होते, मात्र आतापर्यंत केवळ ३०,२५६ कामगारांचीच नोंदणी झाली आहे. Zomato आणि Swiggy सारख्या बड्या कंपन्यांनी वेलफेअर फी विरोधात हायकोर्टात धाव घेतल्याने या योजनेसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
कर्नाटक सरकारने प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी (Gig Workers) एक सामाजिक सुरक्षा कवच निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. कामगार विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २ लाख ३० हजार कामगारांच्या लक्ष्यासमोर केवळ ३०,२५६ कामगारांनीच आतापर्यंत नोंदणी केली आहे. विशेष म्हणजे, यातील बहुतांश कामगार बेंगळुरू शहरातील आहेत.
विमा योजना आणि गोंधळ
सरकारने या कामगारांसाठी ₹4 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले आहे, ज्यामध्ये जीवन, अपघात आणि रुग्णालयाचा खर्च समाविष्ट आहे. मात्र, नोंदणी प्रक्रिया किचकट असणे आणि डिलिव्हरी कंपन्यांनी याला सक्रिय पाठिंबा न देणे, यामुळे योजनेची गती मंदावली आहे.
कोर्टात अडकली 'वेलफेअर फी'
मे २०२५ मध्ये लागू झालेल्या 'कर्नाटक प्लॅटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (सोशल सिक्युरिटी अँड वेलफेअर) ॲक्ट' अंतर्गत कंपन्यांना वेलफेअर फंडात योगदान देणे बंधनकारक आहे. मात्र, Zomato, Swiggy, Blinkit आणि Zepto सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी या नियमाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यामुळे या कंपन्या आपला हिस्सा थेट सरकारकडे न भरता 'कोर्ट रजिस्ट्री'मध्ये जमा करत आहेत. याउलट, Yulu Bikes आणि Namma Yatri सारख्या कंपन्यांनी मात्र नियमांचे पालन करत थेट सरकारी खात्यात भरणा करणे सुरू ठेवले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. केवळ सध्याचा वेलफेअर फीचा खर्चच नाही, तर जर असा नियम देशभरात लागू झाला, तर कंपन्यांचा ऑपरेशनल खर्च (Operational Cost) किती वाढेल, ही भीती गुंतवणूकदारांना सतावत आहे. आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय येतो आणि त्यानंतर सरकार या फी संरचनेत काही बदल करते का, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.