कर्नाटकातील गिग वर्कर्स युनियन्सनी २०२५ च्या कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या लाभांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, बड्या प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनी या कायद्याला हायकोर्टात आव्हान दिल्याने सध्या हा निधी सरकारी तिजोरीऐवजी कोर्ट रजिस्ट्रीमध्ये जमा केला जात आहे.
कर्नाटकातील सुमारे ७ लाख गिग वर्कर्सच्या कल्याणासाठी सरकारने 'कर्नाटक प्लॅटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (सोशल सिक्युरिटी अँड वेलफेअर) ॲक्ट, २०२५' लागू केला आहे. या कायद्यानुसार, डिलिव्हरी आणि ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांना त्यांच्या पेआउटच्या किमान १% रक्कम कल्याणकारी निधीत जमा करणे बंधनकारक आहे. आता युनियन्सनी आरोग्य विमा, प्रसूती लाभ आणि अपघात विम्याच्या स्वरूपात या निधीचे वाटप सुरू करण्याची मागणी लावून धरली आहे.
कोर्टात काय सुरू आहे?
Zomato, Swiggy, Zepto आणि Uber सारख्या प्रमुख कंपन्यांनी या कायद्याला कर्नाटक हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. कंपन्यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, हा राज्य कायदा केंद्र सरकारच्या 'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, २०२०' शी विसंगत आहे. या कायदेशीर पेचामुळे कोर्टाने जोपर्यंत अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत कंपन्यांना हा १% वेलफेअर सेस थेट सरकारी फंडात न भरता कोर्टाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करण्यास सांगितले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
ही परिस्थिती सध्या कंपन्यांसाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी कायदेशीर आणि आर्थिक अनिश्चितता निर्माण करणारी आहे.
- नकारात्मक परिणाम: जर कोर्टाने राज्य कायदा कायम ठेवला, तर कंपन्यांना भविष्यातही हा भार सोसावा लागेल.
- सकारात्मक शक्यता: जर कायद्यात बदल झाला किंवा तो रद्द झाला, तर भरलेली रक्कम परत मिळण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, १ मे २०२६ पासून राज्य सरकारने गिग वर्कर्ससाठी तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievance Redressal Mechanism) कार्यान्वित केली आहे, ज्यामुळे कायदेशीर वाद सुरू असूनही सरकारी यंत्रणा अधिक सक्रिय होत असल्याचे दिसते. आता हायकोर्टाच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.