कर्नाटक सरकारने 'गृहलक्ष्मी' (Gruha Lakshmi) योजनेचे दोन महिन्यांचे पेमेंट रोखून धरले आहे. तब्बल **१ कोटी** लाभार्थ्यांचे **₹४,००० कोटी** अडकले असून, राज्याने यामागे गंभीर बजेट टंचाईचे कारण दिले आहे.
कर्नाटक सरकारने हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे की, फेब्रुवारी आणि मार्च २०२५ चे 'गृहलक्ष्मी' योजनेचे हप्ते सध्या थांबवण्यात आले आहेत. राज्याच्या तिजोरीवर पडलेल्या ताणामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
बजेट की कायदेशीर हक्क?
या पेमेंट फ्रीजला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देताना, राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की, सामाजिक कल्याणकारी योजनांचे वितरण हे पूर्णपणे उपलब्ध निधीवर अवलंबून असते, तो नागरिकांचा घटनात्मक 'कायदेशीर हक्क' नाही. सरकारचा हा पवित्रा पाहता, आगामी काळात ही योजना कशी पुढे नेणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुरू झालेली ही योजना महिला कुटुंब प्रमुखांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
आर्थिक स्थिती आणि आव्हाने
राज्याचा वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) सध्या जीडीपीच्या ३% च्या मर्यादेजवळ आहे, ज्यामुळे विकासकामांवर आणि कल्याणकारी योजनांवर एकाच वेळी खर्च करणे सरकारसाठी कठीण होत आहे. याआधी 'कॅग' (CAG) ने देखील योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर बोट ठेवले होते, ज्यामध्ये मृत व्यक्तींच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याच्या तक्रारी होत्या. आता 'आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम'द्वारे अपात्र लाभार्थ्यांना फिल्टर केले जात असल्याचा दावा सरकारने केला असला, तरी सध्याच्या आर्थिक संकटामुळे ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.