कर्नाटक सरकारने सरकारी शाळांमध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) शिक्षणाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आता इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांनाही AI चे धडे दिले जाणार आहेत.
कर्नाटक सरकारने आपल्या शिक्षण प्रणालीत क्रांतिकारी बदल करत आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) शिक्षणाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, आता इयत्ता ६ वी पासूनच विद्यार्थ्यांना AI चे शिक्षण दिले जाणार आहे. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी १,६४२ सरकारी हायस्कूलमध्ये आधीच व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू आहेत, ज्याचा विस्तार आता प्राथमिक स्तरापर्यंत केला जात आहे.
जागतिक भागीदारी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा
केवळ अभ्यासक्रमच नव्हे, तर राज्य सरकार आता बंगळुरूमध्ये भारतातील पहिली सरकारी AI युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकल्पासाठी Google आणि Anthropic सारख्या जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांशी भागीदारी करण्यावर सरकारचा भर आहे. या कंपन्यांच्या माध्यमातून शिक्षक प्रशिक्षण आणि AI आधारित गव्हर्नन्स टूल्स विकसित केले जाणार आहेत.
खासगी क्षेत्रासाठी संधी आणि आव्हाने
या धोरणामुळे एड-टेक कंपन्या आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवठादारांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये इंटरनेट आणि विजेची समस्या हे एक मोठे आव्हान आहे. तसेच, व्यावसायिक शिक्षणामुळे पारंपरिक विषयांकडे दुर्लक्ष होईल का, यावरही चर्चा सुरू आहे. या उपक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी ही सरकारी-खासगी भागीदारी (PPP) आणि डिजिटल दरी कमी करण्यावर अवलंबून असेल.