नवीन अल्कहोल-इन-बेव्हरेज (AIB) टॅक्स पॉलिसीमुळे कर्नाटकच्या उत्पादन शुल्क महसुलात मोठी वाढ झाली असून, पहिल्या सहामाहीत हा आकडा **₹२२,१९१.६३ कोटींवर** पोहोचला आहे. बीअरच्या विक्रीत **४१.३२%** ने मोठी उसळी पाहायला मिळाली आहे.
कर्नाटक सरकारने लागू केलेल्या नवीन 'अल्कहोल-इन-बेव्हरेज' (AIB) कर धोरणामुळे राज्याच्या तिजोरीत मोठी भर पडली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या काळात राज्याचा उत्पादन शुल्क महसूल १३.३९% ने वाढून ₹२२,१९१.६३ कोटी झाला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही कामगिरी अत्यंत उत्साहवर्धक मानली जात आहे.
नवीन कर धोरणाचे परिणाम
११ मे २०२६ रोजी लागू करण्यात आलेल्या या नवीन धोरणाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे आता मद्यावर केवळ व्हॉल्युमऐवजी अल्कोहोलच्या प्रमाणावरून कर आकारला जात आहे. तसेच, सरकारने कर स्लॅबची संख्या १६ वरून ८ वर खाली आणली आहे. यामुळे कर प्रणाली अधिक पारदर्शक झाली असून, सरकारला ₹४५,००० कोटींचे वार्षिक महसूल उद्दिष्ट गाठणे सोपे जाणार असल्याचे चित्र आहे.
ग्राहकांच्या पसंतीत मोठा बदल
या कालावधीत बीअरच्या विक्रीत ४१.३२% इतकी प्रचंड वाढ नोंदवण्यात आली आहे. बीअरचे विक्री प्रमाण १९५.२७ लाख केसेसवरून थेट २७५.९६ लाख केसेसवर पोहोचले आहे. दुसरीकडे, इंडियन-मेड लिकर (IML) सेगमेंटमध्ये मात्र केवळ १.१४% इतकी किरकोळ वाढ दिसून आली आहे. यावरून स्पष्ट होते की, नवीन कर रचनेमुळे ग्राहकांचा कल आता कमी अल्कोहोल असलेल्या पेयांकडे झुकला आहे.
भविष्यातील आव्हाने
महसूल वाढीचा हा वेग कायम राहील का, यावर तज्ज्ञांचे लक्ष आहे. कंपन्यांना नवीन कर रचनेनुसार रिटेल किमतींमध्ये बदल करावा लागत असल्याने आगामी काळात किमतींत अस्थिरता राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, बाजारातील मागणी टिकवून ठेवणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल.