कर्नाटकमध्ये २२६ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला असून यामुळे राज्याचे **₹६०,००० कोटी ते ₹७०,००० कोटींचे** नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्य सरकार आता केंद्राकडे **₹१८,००० ते ₹२०,००० कोटींच्या** तातडीच्या मदतीसाठी प्रस्ताव सादर करणार आहे.
दुष्काळाचा विळखा आणि आर्थिक फटका
कर्नाटक सरकारने अधिकृतपणे २२६ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहे. सुरुवातीला हे नुकसान ₹४६,००० कोटी इतके वर्तवण्यात आले होते, मात्र आता ते ₹६०,००० कोटी ते ₹७०,००० कोटींच्या घरात पोहोचले आहे. पिकांचे मोठे नुकसान आणि कृषी उत्पादनातील घटीमुळे राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे.
केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव
राज्यावर आलेले हे आर्थिक संकट पाहता, राज्य प्रशासन आता 'नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड' (NDRF) अंतर्गत ₹१८,००० ते ₹२०,००० कोटींच्या मदतीची मागणी केंद्राकडे करणार आहे. या निधीवर राज्याच्या आगामी पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे प्रकल्प अवलंबून आहेत, त्यामुळे गुंतवणूकदार या निर्णयाकडे बारकाईने पाहत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Investor Risks)
दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील खरेदीशक्ती कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम एफएमसीजी (FMCG), खते, ट्रॅक्टर आणि कृषी उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या विक्रीवर होऊ शकतो. ज्या कंपन्यांचे कर्नाटकच्या ग्रामीण बाजारपेठेत मोठे अस्तित्व आहे, त्यांच्या महसुलावर आगामी दोन तिमाहींमध्ये दबाव दिसू शकतो.
इतर कायदेशीर पेच
दुष्काळ व्यवस्थापनासोबतच सरकारला एका कायदेशीर आव्हानाचाही सामना करावा लागत आहे. उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाबाबतचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. आता सरकार या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे. या राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडींमुळे दुष्काळ निवारणाच्या कामावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.