कर्नाटक दुष्काळ संकट: १८,००० कोटींचे कृषी नुकसान, वीज दरात प्रचंड वाढ

कर्नाटक सध्या एका गंभीर दुष्काळाच्या छायेत आहे, ज्याचा थेट परिणाम कृषी आणि वीज या दोन्ही महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर होत आहे. राज्यातील १०१ तालुक्यांमध्ये पाणीटंचाईने भयावह रूप धारण केले असून, भूजल पातळीत मोठी घट झाली आहे. पावसाअभावी तब्बल २० लाख हेक्टर जमिनीवर पेरणी होऊ शकलेली नाही, ज्यामुळे प्राथमिक अंदाजानुसार राज्याचे १८,००० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.\n\nदुसरीकडे, ऊर्जेची मागणी १९,००० मेगावॅटच्या वर गेल्याने वीज वितरण कंपन्यांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. वीज तुटवडा भरून काढण्यासाठी सरकारला मुक्त बाजारातून ११ ते १३ रुपये प्रति युनिट या महागड्या दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांना परत करायच्या कर्जाच्या वीज पुरवठ्यामुळे स्थानिक पातळीवर विजेची उपलब्धता अधिकच मर्यादित झाली आहे.\n\nही परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार आता 'वन नेशन, वन ग्रिड' यंत्रणेचा आधार घेत थर्मल पॉवर निर्मिती वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. २१ ते २३ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात या संकटावर नेमके काय उपाययोजना केल्या जातात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिकांसाठी राज्याची बजेट स्थिरता आणि भविष्यातील वीज पुरवठा साखळीतील अडथळे हे कळीचे मुद्दे ठरणार आहेत.