कर्नाटकचे उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील यांनी राज्याच्या औद्योगिक ताकदीवर विश्वास व्यक्त केला आहे. राज्यात **₹10.27 लाख कोटींची** गुंतवणूक येणार असून, **75%** प्रोजेक्ट्स प्रत्यक्षात आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
गुंतवणुकीचा वेग आणि वास्तव
कर्नाटक राज्य सध्या देशातील एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र म्हणून वेगाने पुढे जात आहे. 'इंडिया टुडे कर्नाटक समिट २०२६' मध्ये उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील यांनी माहिती दिली की, राज्याकडे आतापर्यंत ₹10.27 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले आहेत. यातील ₹5 लाख कोटींची गुंतवणूक आधीच जमिनीवर (realized) उतरली आहे. सरकारने यातील 75% प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष कारखान्यांमध्ये रूपांतर करण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवले आहे.
बड्या कंपन्यांची पसंती
पायाभूत सुविधांच्या अडचणींची चर्चा सुरू असली, तरी जागतिक स्तरावरील मोठ्या कंपन्या अजूनही कर्नाटकला पसंती देत आहेत. Foxconn, DN Solutions आणि Krones यांसारख्या जागतिक कंपन्या आपल्या विस्ताराच्या योजना वेगाने पूर्ण करत आहेत. हे चित्र दर्शवते की, स्थानिक पातळीवरील वाहतूक कोंडी आणि लॉजिस्टिकच्या समस्या असूनही मोठ्या भांडवलाचा ओघ राज्यात कायम आहे.
सरकारसमोरची आव्हाने आणि धोरणे
बेंगळुरूच्या झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण झाला आहे, हे सरकारने मान्य केले आहे. जमीन संपादन (Land acquisition) आणि कायदेशीर वाद हे प्रकल्पांच्या विलंब होण्यामागचे प्रमुख कारण आहेत. हे अडथळे दूर करण्यासाठी सरकार जमिनीचे रेकॉर्ड्स डिजिटायझेशन करण्यावर आणि 'बिल्ट-टू-सूट' औद्योगिक जागा उपलब्ध करून देण्यावर भर देत आहे.
भविष्यातील दिशा
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता, सरकारने नवीन 'डेटा सेंटर पॉलिसी' आणली आहे. तसेच, २०२७ पर्यंत बेंगळुरू मेट्रोचे जाळे १७५ किमी पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांची ये-जा सुसह्य होईल. गुंतवणूकदारांसाठी आता प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा दर (Conversion rate) आणि बेंगळुरू बिझनेस कॉरिडॉरसारख्या पायाभूत सुविधांचे काम किती वेगाने होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.