कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी प्रस्तावित **67.16 TMC** मेकदातू धरण प्रकल्पाचे समर्थन केले असून, यामुळे तामिळनाडूलाही फायदा होईल असे म्हटले आहे. बेंगळुरूची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात असला तरी, तामिळनाडूने याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी पुन्हा एकदा प्रस्तावित 'मेकदातू बॅलन्सिंग रिझर्व्होअर' प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी बोलताना त्यांनी असा दावा केला की, या प्रकल्पाचा फायदा कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन्ही राज्यांना होणार आहे. त्यांच्या मते, धरणातील ५ TMC पाणी हे बेंगळुरूच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव असेल, तर उर्वरित पाणी तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीच्या दिशेने सोडले जाईल. वाया जाणारे पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी हा प्रकल्प एक उत्तम पर्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि तांत्रिक बाजू
या प्रकल्पात ६७.१६ TMC क्षमतेचा जलाशय आणि ४०० MW चा हायड्रो-इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट उभारण्याचे नियोजन आहे. बेंगळुरूच्या वाढत्या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्यासाठी हे धरण अत्यंत आवश्यक असल्याचे कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे.
वादाची कारणे आणि आव्हाने
तथापि, तामिळनाडू सरकारने या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला आहे. कावेरी नदीच्या पाण्यावर कर्नाटकचे नियंत्रण वाढेल आणि आपल्या हक्काचे पाणी मिळणार नाही, अशी भीती तामिळनाडूला वाटते. यामुळेच जून २०२६ मध्ये तामिळनाडू विधानसभेने या प्रकल्पाविरुद्ध एकमुखी ठराव मंजूर केला होता.
आर्थिक आणि पर्यावरणीय संकट
या प्रकल्पाचा मूळ खर्च २०१८ मध्ये ₹९,००० कोटी असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता, परंतु महागाई आणि विलंबामुळे हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, हे धरण 'कावेरी वन्यजीव अभयारण्या'च्या (Cauvery Wildlife Sanctuary) १२,५४६ एकर परिसरात येणार असल्याने पर्यावरणीय मंजुरी मिळवणे हे मोठे आव्हान आहे. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, न्यायालयीन निर्णय आणि दोन्ही राज्यांमधील सहमतीवरच या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे.