KPMG India च्या नवीन अहवालानुसार, देश गरजेपेक्षा **36%** अधिक अन्नधान्य पिकवत असला तरी, लॉजिस्टिक आणि साठवणुकीच्या त्रुटींमुळे **52 कोटींहून अधिक** लोकांना सकस आहार मिळत नाहीये. भारतात सध्या **10 ते 15 दशलक्ष टन्स** कोल्ड चेन कॅपॅसिटीची मोठी कमतरता असल्याचे समोर आले आहे.
अन्नाचा साठा असूनही तुटवडा का?
देशाची स्थिती सध्या एक विरोधाभास निर्माण करत आहे. भारताचे उत्पादन गरजेच्या तुलनेत 36% जास्त आहे, परंतु प्रत्यक्ष उपभोग हा विहित मानकांपेक्षा 20% कमी आहे. KPMG च्या अहवालानुसार, हा प्रश्न उत्पादनाचा नसून तो पूर्णपणे सिस्टिमचा आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना सकस आहार मिळणे कठीण झाले आहे, जे गुंतवणूकदारांसाठी 'सप्लाय चेन' मधील मोठी संधी आणि जोखीम दोन्ही ठरत आहे.
स्टोरेजची मोठी समस्या
लॉजिस्टिक आणि स्टोरेज हे या क्षेत्रातील मुख्य अडथळे आहेत. सध्या भारतात 10 ते 15 दशलक्ष टन्स कोल्ड स्टोरेजची उणीव आहे. यामुळे कापणीनंतर मोठ्या प्रमाणात नासाडी होते. आकडेवारीनुसार, फळांचे 6% ते 15% आणि भाज्यांचे 4.8% ते 11.6% नुकसान होते. या नासाडीमुळे फूड प्रोसेसिंग कंपन्या आणि रिटेलर्सच्या मार्जिनवर मोठा दबाव येतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संधी आहे?
आता सप्लाय चेनची कार्यक्षमता (Efficiency) ही केवळ मदतनीस नसून ती एक 'कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेज' बनली आहे. जे कोल्ड चेन टेक्नॉलॉजी, ट्रॅसेबिलिटी सिस्टिम्स आणि डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्कमध्ये गुंतवणूक करतील, त्या कंपन्यांना भविष्यात फायदा होईल. केंद्र सरकारच्या PM-Kisan SAMPADA Yojana आणि PLI सारख्या योजना या क्षेत्रात आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यास मदत करत आहेत.
जोखमीचे मुद्दे
कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी लागणारा मोठा भांडवली खर्च (Capex) आणि ग्रामीण भागात तंत्रज्ञानाचा स्वीकार होण्याबाबतची अनिश्चितता हे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे, लॉजिस्टिक आणि रिटेल क्षेत्रातील कंपन्या त्यांच्या सप्लाय चेनच्या त्रुटी कशा भरून काढतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.