GDP वाढीचा **८-१०%** चा टप्पा गाठण्यासाठी भारताला आता पारंपारिक उत्पादन क्षेत्रासोबतच डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि AI सेवांच्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, असे KPMG च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
भारताच्या जीडीपी वाढीचे ८-१०% चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आता रणनीतीत बदल करणे आवश्यक आहे. जागतिक स्तरावर वाढत्या व्यापार संरक्षणवादामुळे (Protectionism) पारंपारिक मॅन्युफॅक्चरिंगवर आधारित विकासाचे मॉडेल राबवणे कठीण होत चालले आहे. चीनने ज्या पद्धतीने भूतकाळात प्रगती केली, तसे करणे आता आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणांमुळे आव्हानात्मक बनले आहे.
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरची मोठी संधी
केपीएमजीच्या मते, भारताने पेमेंट सिस्टिम आणि ओळख पटवणाऱ्या डिजिटल प्रणालींसारख्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची (Digital Public Infrastructure) निर्यात जागतिक स्तरावर करायला हवी. तसेच, हाय-व्हॅल्यू आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) फ्रेमवर्क्सना स्केल करण्यावर भर दिला, तर भारताकडे एक मोठी संधी आहे. भारताच्या या तांत्रिक यशाचे व्यापारीकरण करण्यासाठी खाजगी क्षेत्र आणि सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मजबूत भागीदारी करावी लागेल.
वर्कफोर्स आणि भविष्यातील वाटा
ऑटोमेशनमुळे नोकऱ्या कमी होतील ही भीती असली, तरी अहवालानुसार जागतिक अर्थव्यवस्थेत कुशल डिजिटल प्रोफेशनल्सची मोठी कमतरता आहे. भारताकडे मोठा तरुण वर्ग असल्याने, योग्य तांत्रिक प्रशिक्षण आणि डिजिटल साक्षरतेवर भर दिल्यास, भारत ही उणीव भरून काढू शकतो. हा बदल म्हणजे नोकऱ्यांचे नुकसान नसून ते नोकऱ्यांच्या स्वरूपातील उत्क्रांती (Evolution) आहे.
व्यापार करारांची कसोटी
मुक्त व्यापार करार करणे ही केवळ पहिली पायरी आहे. त्यातून प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिळवणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा जागतिक स्तरावर संरक्षणवादी धोरणांमुळे अडथळे निर्माण होतात, तेव्हा भारताचे यश हे मुत्सद्देगिरी आणि खाजगी क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळातील व्यापार वाटाघाटी आणि भारतीय कंपन्यांना मिळणाऱ्या जागतिक करारांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.