झारखंडमध्ये (Jharkhand) गेल्या १६ दिवसांपासून विद्यार्थी परीक्षांमधील गैरव्यवहाराविरोधात (Recruitment Irregularities) आंदोलन करत आहेत. रांचीमध्ये (Ranchi) या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की १४ व्या JPSC परीक्षेची (Civil Services Exam) परीक्षा रद्द करण्यात यावी आणि या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी व्हावी.
रांचीमध्ये (Ranchi) झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (JSSC) यांच्या परीक्षांमधील कथित अनियमिततेविरोधात (Irregularities) विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आज १६ व्या दिवशीही सुरू आहे. JPSC-JSSC सुधारणा मंचच्या (Reforms Manch) नेतृत्वाखाली हे आंदोलन देशभरात चर्चेत आहे. निदर्शनासाठी विद्यार्थ्यांनी 'नोकरी विक्री केंद्र' (Job Sale Centre) सारखे उपक्रम राबवून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
या आंदोलनाचे मुख्य कारण १४ वी JPSC नागरी सेवा परीक्षा (14th JPSC Civil Services Examination) आहे. विद्यार्थ्यांची मुख्य मागणी आहे की ही परीक्षा रद्द करण्यात यावी आणि या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) मार्फत स्वतंत्र चौकशी व्हावी. विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता (Transparency) नाही आणि गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय होतो.
आंदोलनस्थळी विविध प्रतिकात्मक निदर्शने केली जात आहेत. 'CM सीट विक्री योजना' (CM Seat Sale Scheme) आणि 'नोकरी रेट कार्ड' (Job Rate Card) असे पोस्टर्स लावले आहेत, ज्यावर सरकारी पदांसाठीच्या किमती नमूद केल्याचा दावा केला जात आहे. या कृतींमधून राज्य सरकारच्या रोजगार धोरणांवरील (Employment Infrastructure) विद्यार्थ्यांचा संताप आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव (Lack of Accountability) समोर येत आहे.
सध्याची परिस्थिती प्रशासकीय आणि आर्थिक दृष्ट्या गुंतागुंतीची बनली आहे. राज्य सरकारने आंदोलक विद्यार्थी गटांशी अनेक वेळा चर्चा केली आहे, मात्र अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. विद्यार्थी नेते प्रशासनावर आंदोलनाला विभाजित करण्याचा आरोप करत आहेत, मुख्य मागण्यांवर लक्ष केंद्रित न केल्याचा दावा करत आहेत. या सततच्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारवर मोठा दबाव आहे, विशेषतः सार्वजनिक भावना आणि युवकांच्या रोजगाराच्या मुद्द्यावर.
या आंदोलनाची व्याप्ती आणि सहभागी विद्यार्थ्यांवरील शारीरिक ताण पाहता ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. उपोषण करणाऱ्या प्रमुख विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ मातो (Devendra Nath Mahto) यांची प्रकृती खालावल्याची माहिती आहे, ज्यामुळे मागण्या अधिक तीव्र झाल्या आहेत. पुढील आठवड्यात १० ऑगस्ट, २०२६ रोजी विधानसभेवर (Legislative Assembly) 'घेराव' घालण्याचे नियोजन आहे. या आगामी आंदोलनामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांवर प्रणालीगत सुधारणा (Systemic Reform) आणि भविष्यातील परीक्षांमधील पारदर्शकतेसाठी ठोस प्रतिसाद देण्याचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.