आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी टेक कंपन्यांनी **२०२६** च्या पहिल्या आठ महिन्यांत **$२२३ अब्ज** कर्ज उभारले आहे. हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या एकूण कर्जापेक्षा दुप्पट असून, यामुळे जागतिक महागाईचा धोका वाढल्याचा इशारा 'Jefferies' ने दिला आहे.
जगभरात सध्या AI क्रांतीचा ध्यास लागला आहे, मात्र या वेगाची किंमत आता जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोजावी लागत आहे. 'Jefferies' चे स्ट्रॅटेजिस्ट क्रिस्टोफर वुड यांच्या अहवालानुसार, बड्या टेक कंपन्यांनी ज्याला 'हायपरस्केलर्स' म्हटले जाते, त्यांनी २०२५ मधील $१०८ अब्जांच्या तुलनेत २०२६ मध्ये आतापर्यंत $२२३ अब्जांचे बॉण्ड्स जारी केले आहेत.
अर्थव्यवस्थेवरचा ताण
डेटा सेंटर्स आणि सेमीकंडक्टर चिप्ससाठी होणारा हा प्रचंड खर्च अमेरिकेच्या आर्थिक विस्ताराला मदत करत असला, तरी दुसरीकडे यामुळे महागाई कमी होण्याचे नाव घेत नाहीये. कंपन्यांचा हा वाढता खर्च आणि कच्च्या मालाची मागणी थेट महागाईला बळ देत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कर्जबाजारीपणा आणि अमेरिकन सरकारशी स्पर्धा
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्जबाजारी झाल्यामुळे या कंपन्या आता थेट अमेरिकन सरकारशी भांडवलासाठी स्पर्धा करत आहेत. यामुळे 'क्रेडिट स्प्रेड्स' (Credit Spreads) विस्तारत आहेत, ज्याचा अर्थ असा की गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांना कर्ज देण्यासाठी आता जास्त व्याजदराची मागणी केली आहे. हे वाढते जोखीम संकेत बाजारासाठी चिंतेची बाब ठरत आहेत.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी काय धोका?
जर अमेरिकेतील व्याजदर (US Interest Rates) वाढले, तर जागतिक गुंतवणूकदार जोखीम घेण्यापेक्षा अमेरिकन सरकारी बाँड्समध्ये पैसे सुरक्षित ठेवणे पसंत करतील. याचा परिणाम म्हणून, FII (फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स) भारतीय शेअर बाजारातून पैसे काढून अमेरिकेत वळवण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतीय बाजारात घसरण पाहायला मिळू शकते.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या कंपन्यांच्या AI प्रकल्पांतून मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष परताव्यावर (ROI) लागले आहे. जर हा मोठा खर्च नफ्यात परावर्तित झाला नाही, तर टेक शेअर्समध्ये मोठी घसरण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.