भारताच्या 'नेट-झिरो' उद्दिष्टांसाठी जयंत सिन्हा यांनी 'ग्रीन टॅक्सोनॉमी' आणि एका विशेष सस्टेनेबिलिटी फायनान्सिंग संस्थेची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे 'ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट्स'ची स्पष्ट व्याख्या निश्चित होऊन गुंतवणुकीतील जोखीम कमी होण्यास मदत होईल.
नवी दिल्ली येथे आयोजित २१ व्या CII ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिटमध्ये बोलताना जयंत सिन्हा यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या 'नेट-झिरो' (Net-Zero) वाटचालीसाठी एका स्पष्ट रोडमॅपची गरज व्यक्त केली. त्यांनी भर दिला की, भारताला मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उभारण्यासाठी आता एक अधिकृत 'ग्रीन टॅक्सोनॉमी' आणि सस्टेनेबिलिटी फायनान्सिंगवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या विशेष संस्थेची आवश्यकता आहे.
ग्रीन टॅक्सोनॉमी म्हणजे काय?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ग्रीन टॅक्सोनॉमी म्हणजे आर्थिक उपक्रमांचे वर्गीकरण करणारी एक मानक प्रणाली. सध्या अशी कोणतीही अधिकृत व्याख्या नसल्यामुळे गुंतवणूकदार आणि फंड मॅनेजर्स संभ्रमात असतात. टॅक्सोनॉमीमुळे कोणती गुंतवणूक 'ग्रीन' मानली जावी, हे स्पष्ट होईल. यामुळे प्रकल्पांमधील जोखीम कमी होऊन गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल.
स्वतंत्र फायनान्सिंग बॉडीची गरज
सिन्हा यांनी मांडलेल्या प्रस्तावानुसार, पारंपारिक बँकिंग व्यवस्था ही सहसा अल्प आणि मध्यम मुदतीच्या कर्जासाठी असते. मात्र, मोठ्या ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांना दीर्घकालीन भांडवलाची (Patient Capital) गरज असते. ही नवीन संस्था अशा प्रकल्पांना पतपुरवठा करण्यात एक महत्त्वाचा दुवा ठरू शकते.
कार्बन मार्केट आणि रेगुलेटरी समन्वय
सध्या भारत 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम' (Carbon Credit Trading Scheme) राबवत आहे. या उपक्रमाच्या यशासाठी SEBI, RBI आणि विविध सरकारी मंत्रालयांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सस्टेनेबिलिटी मानके ही वित्तीय व्यवस्थेत नीट समाविष्ट करता येतील. पर्यावरण पूरक नियमांमुळे भारताच्या विकासदरावर परिणाम होईल ही भीती त्यांनी फेटाळून लावली असून, सस्टेनेबिलिटी हे दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याचे साधन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.