जपानच्या कंपन्यांनी आता मॅन्युफॅक्चरिंगच्या पलीकडे जात भारतात AI आणि R&D क्षेत्रात मोठी पावले उचलली आहेत. आतापर्यंतची एकूण FDI गुंतवणूक **$48.14 अब्ज** वर पोहोचली असून, पुढील **10 वर्षांत $68 अब्ज** गुंतवणुकीचे रोडमॅप तयार करण्यात आले आहे.
२०२६ सालापर्यंत जपानच्या एकूण १,४६३ कंपन्या भारतात कार्यरत असून, त्यामध्ये ४,५९,००० हून अधिक लोक काम करत आहेत. पूर्वी केवळ उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणारी जपानी कॉर्पोरेट यंत्रणा आता हाय-व्हॅल्यू तंत्रज्ञान आणि संशोधनाकडे वळत आहे.
तंत्रज्ञानाकडे एक धोरणात्मक वळण
सर्वात मोठा बदल म्हणजे 'ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स' (GCC) चा वाढता विस्तार. ही केंद्रे प्रामुख्याने R&D, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) आणि डिजिटल सेवांवर काम करतात. सध्या भारतात अशा ७५ ते १०० हून अधिक शाखा कार्यरत आहेत. यावरून स्पष्ट होते की, जपान आता भारताकडे केवळ उत्पादनाचे केंद्र म्हणून नाही, तर जागतिक नवोपक्रमाचे (Innovation) मुख्य केंद्र म्हणून पाहत आहे.
आर्थिक आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, मार्च २०२६ पर्यंत जपानची एकूण थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) $४८.१४ अब्ज झाली आहे. केवळ २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षातच $३.७५ अब्ज ची नवीन गुंतवणूक भारतात आली आहे.
वाढ आणि आव्हानांचा समतोल
ही गुंतवणूक सकारात्मक असली तरी, काही तांत्रिक आव्हाने कायम आहेत. उदाहरणार्थ, उभय देशांमधील व्यापार तूट ही चिंतेची बाब असून ती गेल्या आर्थिक वर्षात $१५.४ अब्ज इतकी होती. याव्यतिरिक्त, 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स' (BIS) चे नियम आणि उत्पादनांचे प्रमाणीकरण (Certifications) यांसारख्या बाबी परदेशी कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतात.
गुंतवणूकदारांसाठी, जपानी कंपन्या भारतीय परिसंस्थेत स्वतःला कसे जुळवून घेतात आणि कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता कशी राखतात, हे येणाऱ्या काळात महत्त्वाचे ठरेल.