जपान सरकारने मजुरांची कमतरता आणि आर्थिक विकास साधण्यासाठी दरमहा **४५ तासांच्या** ओव्हरटाइम मर्यादेचा स्वैच्छिक नियम रद्द केला आहे. पंतप्रधान Sanae Takaichi यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण असले तरी, कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या धोक्यावरून टीकाही होत आहे.
जपान सरकारने सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदलाची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान Sanae Takaichi यांच्या नेतृत्वाखाली, कंपन्यांवरील प्रशासकीय दडपण कमी करण्यासाठी आणि वाढती मजुरांची टंचाई दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून ४५ तासांची ही अट लेबर स्टँडर्ड ऑफिसद्वारे कामाच्या संस्कृतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरली जात होती, परंतु आता सरकारने उत्पादकतेला (Productivity) प्राधान्य दिले आहे.
आर्थिक स्थिती आणि उद्योगांची गरज
बांधकाम, वाहतूक आणि हॉस्पिटॅलिटी यांसारख्या क्षेत्रांत मनुष्यबळाची कमतरता टोकाला पोहोचली आहे. जपान चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या अहवालानुसार, सुमारे २० टक्के लघु आणि मध्यम उद्योगांना या नियमामुळे कामात अडचणी येत होत्या. महत्त्वाचे म्हणजे, पूर्वीच ४० टक्के कंपन्या कायदेशीर करार करून आपल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा १०० तासांपर्यंत ओव्हरटाइम करायला सांगत होत्या. त्यामुळे हा नियम काढून टाकणे म्हणजे प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या पद्धतींना कायदेशीर मान्यता देण्यासारखे आहे.
कामाच्या संस्कृतीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह
या निर्णयामुळे ट्रेड युनियन्स आणि कामगार हक्क संघटनांकडून तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे. टीकाकारांच्या मते, हा निर्णय जपानच्या जुन्या, थकवणूक देणाऱ्या वर्क कल्चरला पुन्हा जन्म देईल. अति-कामामुळे (Chronic Overwork) होणारे आजार पुन्हा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून पाहता, ज्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी न घेता कामाचे तास वाढवतील, त्यांना भविष्यात मानहानी किंवा ESG रेटिंगमध्ये घसरणीचा सामना करावा लागू शकतो. याउलट, जे कॉर्पोरेट्स या लवचिकतेचा वापर सुरक्षितपणे करतील, त्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.