जम्मू-काश्मीर सरकारने आर्थिक संकटात असलेल्या **६,६८२** लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSMEs) पुनरुज्जीवनासाठी 'MSME हेल्थ क्लिनिक' उपक्रम सुरू केला आहे. वाढता वाहतूक खर्च आणि लखनपूर टोल टॅक्स रद्द झाल्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना बाहेरच्या स्वस्त मालाशी स्पर्धा करणे कठीण जात आहे.
जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने संकटात सापडलेल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना संजीवनी देण्यासाठी 'MSME हेल्थ क्लिनिक' हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. उद्योग आणि वाणिज्य विभागाच्या अहवालानुसार, प्रदेशातील एकूण २,९४,०१४ युनिट्सपैकी ६,६८२ युनिट्सना तातडीच्या मदतीची गरज आहे. यापैकी १०६ युनिट्स गंभीर स्थितीत असून, ३४ युनिट्सना जिल्हास्तरीय अपेक्स कमिटीकडून मदतीचा पहिला टप्पा मंजूर झाला आहे.
बाजारपेठेतील आव्हाने आणि लॉजिस्टिकचा फटका
सरकार सध्या या उद्योगांच्या आर्थिक आरोग्याचे 'डायग्नोस्टिक प्रोफाइलिंग' करत असले तरी, भौगोलिक अडचणींमुळे येथील उत्पादकांना फटका बसत आहे. डोंगराळ भागामुळे कच्चा माल पोहोचवण्याचा खर्च अधिक आहे, ज्यामुळे मुख्य भूमीतील उत्पादकांशी स्पर्धा करणे स्थानिक व्यावसायिकांसाठी कठीण झाले आहे.
टोल टॅक्स आणि GST चा परिणाम
लखनपूर टोल टॅक्स रद्द झाल्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना मिळणारे संरक्षण कमी झाले असून, आता इतर राज्यांतील स्वस्त माल सहज उपलब्ध होत आहे. तसेच, १८% जीएसटी स्लॅबमुळे कमी कॅश-फ्लो असलेल्या लघु उद्योगांवर मोठा ताण आला आहे. 'फेडरेशन चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज काश्मीर'ने यावर चिंता व्यक्त करत स्थानिक उत्पादनांच्या संरक्षणासाठी विशेष औद्योगिक धोरणाची मागणी केली आहे.
आता हे हेल्थ क्लिनिक केवळ कागदी अहवाल तयार करणार की प्रत्यक्ष सबसिडी आणि लॉजिस्टिक खर्चात सवलत देणार, याकडे उद्योजकांचे लक्ष लागले आहे.