जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. पात्र कर्मचारी आता नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) कडून जुन्या पेन्शन योजनेकडे (OPS) स्विच करू शकतील.
जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने एका महत्त्वाच्या निर्णयाद्वारे ठराविक सरकारी कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मधून ओल्ड पेन्शन स्कीम (OPS) मध्ये जाण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या सरकारी आदेश क्रमांक ३०५-एफ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, भरती प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे पेन्शन लाभांपासून वंचित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
पात्रता आणि अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही कडक अटी आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती १ जानेवारी २०१० रोजी किंवा त्यानंतर झाली आहे, पण ज्यांच्या रिक्त पदांची जाहिरात २४ डिसेंबर २००९ पूर्वी (म्हणजेच प्रदेशात NPS लागू होण्यापूर्वी) आली होती, तेच कर्मचारी यासाठी पात्र असतील. पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित ड्रॉइंग आणि डिसबर्सिंग ऑफिसर (DDO) मार्फत अर्ज करावा लागेल.
प्रक्रिया कशी असेल?
अर्ज मंजूर झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे NPS खाते बंद केले जाईल. कर्मचाऱ्यांचे स्वतःचे योगदान आणि त्यावर मिळालेले व्याज हे त्यांच्या जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF) खात्यात वर्ग केले जाईल. तसेच, सरकारने दिलेले योगदान राज्य सरकारच्या खात्यात वळवले जाईल. हा निर्णय घेताना कर्मचाऱ्यांनी काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे, कारण हा पर्याय निवडल्यानंतर तो 'इरिव्होकेबल' (अपरिवर्तनीय) असेल आणि पुन्हा NPS मध्ये परतता येणार नाही.
सरकारची भूमिका आणि डेडलाईन
प्रशासनाने यासाठी २८ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. जरी हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा असला, तरी जुन्या पेन्शन योजनेच्या पुनरागमनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर दीर्घकालीन आर्थिक ताण वाढू शकतो, अशी सावधगिरी तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर खाते समायोजनासाठी १२० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.