जम्मू-काश्मीर विधानसभेने राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याबाबतचा ठराव संमत केला आहे. मुख्यमंत्री Omar Abdullah यांच्या नेतृत्वाखालील या हालचालीला भाजपचा तीव्र विरोध असून, यामुळे केंद्र आणि स्थानिक प्रशासनातील तणाव चव्हाट्यावर आला आहे.
जम्मू-काश्मीर विधानसभेने सोमवारी राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याच्या मागणीचा अधिकृत ठराव संमत केला. मुख्यमंत्री Omar Abdullah यांनी मांडलेला हा प्रस्ताव केंद्रशासित प्रदेशाच्या राजकीय वाटचालीतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. भाजपच्या सदस्यांनी या ठरावाच्या भाषेवर आणि त्यातून जुन्या घटनात्मक दर्जाचा विषय पुन्हा उकरला जाईल, अशी भीती व्यक्त करत कामकाजातून वॉकआउट केला.
प्रशासकीय पेच आणि आव्हाने
सध्याच्या प्रशासकीय वातावरणाकडे पाहता, श्रीनगर सरकार आणि नवी दिल्ली यांच्यातील दरी अधिक रुंदावल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री Omar Abdullah यांनी स्पष्ट केले की, 'बिजनेस रूल्स' (Business Rules) अद्याप निश्चित नसल्यामुळे प्रशासनासमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. या नियमांच्या अभावामुळे महसूल (Revenue) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महत्त्वाच्या विभागांवर पूर्ण नियंत्रण मिळवणे कठीण झाले आहे.
कामावर होणारा परिणाम
या राजकीय कोंडीचा थेट फटका प्रशासकीय कामकाजाला बसत आहे. 'Advocate General' सारख्या महत्त्वाच्या पदांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत, ज्यामुळे कायदेशीर कामकाज विस्कळीत झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी राज्यत्व लवकर बहाल करण्याचे संकेत दिले होते, त्यामुळे केंद्राचा या ठरावावर काय प्रतिसाद असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांसाठी आता प्रश्न उरतो तो हा की, श्रीनगर आणि नवी दिल्ली यांच्यात थेट संवाद साधला जाईल की प्रशासकीय अडथळ्यांचे सत्र असेच सुरू राहील?