प्रधानमंत्री जन धन योजनेने १२ वर्षांच्या यशस्वी प्रवासानंतर एक मोठा टप्पा गाठला आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत देशात एकूण **५९.०९ कोटी** जन धन खाती उघडली असून, त्यात **₹३.१७ लाख कोटींची** घसघशीत ठेव जमा झाली आहे.
बचतीमध्ये मोठी वाढ
या योजनेच्या सुरुवातीच्या काळापेक्षा आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आता ही खाती केवळ नावापुरती राहिलेली नसून, ती बचतीचे मुख्य साधन बनली आहेत. प्रति खाते सरासरी ठेवीचा विचार केला तर हा आकडा ₹५,३५६ वर पोहोचला आहे, जो योजनेच्या सुरुवातीच्या तुलनेत ३.४ पटीने अधिक आहे. विशेष म्हणजे, यातील ७८% खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील आहेत, तर ५६% खातेदार या महिला आहेत.
डिजिटल क्रांती आणि सुरक्षा
सरकारी अनुदानाचे थेट हस्तांतरण (DBT) करण्यासाठी ही योजना कणा ठरली आहे. आतापर्यंत ४१.२९ कोटी रुपया डेबिट कार्ड्स (RuPay Debit Cards) वाटप करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना डिजिटल व्यवहारांची सवय झाली आहे. यासोबतच पात्र खातेदारांना ₹२ लाखांचा अपघाती विमा कवच देऊन त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला आहे.
बँकांसाठी आव्हान आणि संधी
योजनेचा विस्तार मोठा असला तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी हे एक मोठे आव्हानही आहे. दुर्गम भागातील कमी शिलकीची खाती सांभाळण्याचा खर्च बँकांना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत, या खातेदारांना MUDRA कर्ज, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजना यांसारखी इतर आर्थिक उत्पादने विकून बँका आपला व्यवसाय शाश्वत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आता या योजनेचा पुढील टप्पा म्हणजे केवळ खाते उघडणे नव्हे, तर या खातेदारांना क्रेडिट आणि विमा उत्पादनांचे सक्रिय ग्राहक बनवणे हा आहे.