Jammu and Kashmir मध्ये **९७१** औद्योगिक प्रकल्पांसाठी **₹१४,२९४ कोटींच्या** गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले आहेत, ज्यातून **५२,०००** रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, सध्या केवळ **४०१** युनिट्स कार्यरत आहेत. वाढता अनुशेष आणि मंदावलेला विकास दर पाहता, प्रशासन आता **२०२६-३५** साठी नवीन औद्योगिक धोरण आखत आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील औद्योगिक पाया मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांची सध्या मोठी परीक्षा सुरू आहे. 'न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम' अंतर्गत गुंतवणुकीची उत्सुकता असली तरी, नोंदणीपासून प्रत्यक्ष रोजगारापर्यंतचा प्रवास अत्यंत धिम्या गतीने होत आहे. सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, ९७१ नोंदणीकृत युनिट्सनी ₹१४,२९४ कोटींची गुंतवणूक दर्शवली असली, तरी ऑगस्ट २०२६ पर्यंत केवळ ४०१ युनिट्स प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत.\n\n### आव्हाने आणि आर्थिक स्थिती\nप्रस्तावित प्रकल्प आणि प्रत्यक्षात सुरू झालेले कारखाने यातील तफावत चिंतेची बाब ठरत आहे. प्रशासकीय अडथळे आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्यांमुळे अनेक प्रकल्प केवळ कागदावरच राहिले आहेत. याचा थेट परिणाम राज्याच्या आर्थिक विकासावर होत आहे. राज्याच्या दुय्यम क्षेत्राचा (Secondary Sector) विकास दर ७.०८% वर खाली आला आहे, जो दोन वर्षांपूर्वी ८.५७% होता.\n\n### नवीन धोरणाची आखणी\nमुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली आता 'इंडस्ट्रियल पॉलिसी २०२६-३५' तयार केली जात आहे. या नवीन धोरणात केवळ करारांच्या संख्येवर भर न देता, अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांची कार्यक्षमता वाढवण्यावर आणि नोकरशाहीचे अडथळे दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. उद्योग संघटनांच्या मते, सरकारी प्रोत्साहनांचे जलद वितरण आणि नियमावलीतील सुलभता यावरच या गुंतवणुकीचे यश अवलंबून असेल.\n\n### पुढील दिशा\nअपेक्स कमिटीने केंद्रीय योजनेतील बचतीतून सुमारे ₹५,६३० कोटी अतिरिक्त प्रकल्पांसाठी मंजूर केले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेगाने होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. नवीन धोरण उद्योगांना किती लवकर गती देते, यावरच ५२,००० रोजगारांचे उद्दिष्ट पूर्ण होणे अवलंबून आहे.