अटलांटा येथे पार पडलेल्या G20 बैठकीत परराष्ट्र मंत्री S Jaishankar यांनी जागतिक सप्लाय चेन विविधीकरणाचा (Diversification) पुरस्कार केला आहे. एकाच देशावर अवलंबून न राहता उत्पादनाचे जाळे पसरवण्यावर त्यांचा भर असून, हे भारताच्या 'मेक इन इंडिया' धोरणासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
अटलांटा येथे १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपन्न झालेल्या G20 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताचे परराष्ट्र मंत्री S Jaishankar यांनी जागतिक व्यापाराचे स्वरूप बदलण्यावर जोर दिला. जागतिक उत्पादनाचे केंद्रीकरण किती धोकादायक ठरू शकते, यावर त्यांनी स्पष्टपणे भाष्य केले. महामारी किंवा भू-राजकीय तणावासारख्या भविष्यातील संकटांपासून वाचण्यासाठी जागतिक सप्लाय चेन अधिक पारदर्शक आणि विकेंद्रित असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.\n\n### 'डी-रिस्किंग' वर भारताचा भर\n\nजागतिक व्यापार आणि वित्त व्यवस्थेचा वापर शस्त्र म्हणून करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी 'डी-रिस्किंग' गरजेचे आहे. भारताचे हे धोरण आपल्या देशातील औद्योगिक क्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील कंपन्यांना जागतिक कंपन्या आपल्याकडे वळवून घेण्याची मोठी संधी यातून निर्माण होणार आहे.\n\n### व्यापार मार्गांची सुरक्षा आणि आव्हाने\n\nअमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री Marco Rubio यांनी या बैठकीत 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' आणि 'बाब अल-मंदेब' सारख्या सागरी मार्गांच्या सुरक्षेवर प्रकाश टाकला. या मार्गांवर होणारा कोणताही अडथळा जागतिक लॉजिस्टिक खर्च वाढवू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margins) होऊ शकतो.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\n\nदीर्घकालीन दृष्टिकोनातून ही एक सकारात्मक घडामोड असली, तरी गुंतवणूकदारांनी जागतिक ऊर्जा दर, लॉजिस्टिक खर्च आणि नवीन व्यापारी धोरणांची अंमलबजावणी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्या सप्लाय चेनच्या या बदलांचा फायदा घेण्यास सज्ज आहेत, त्यांच्या कामगिरीवर बाजाराचे लक्ष असेल.