परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar यांनी रायसीना डायलॉगमध्ये भारताच्या पुरवठा साखळीतील मजबुतीवर भर दिला आहे. व्यापार मार्गांमधील अडथळे दूर करण्यासाठी 'IMEC' (India-Middle East-Europe Economic Corridor) हा एक धोरणात्मक पर्याय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले, जो दीर्घकालीन इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
अबू धाबी येथील रायसीना डायलॉगमध्ये परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar यांनी पुरवठा साखळीच्या (Supply Chain) सुरक्षिततेचा मुद्दा मांडला आहे. सध्याच्या भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे जागतिक व्यापार मार्गांवर मोठा ताण येत आहे. जेव्हा सागरी मार्ग बाधित होतात, तेव्हा त्याचे थेट परिणाम मालवाहतुकीचा खर्च (Freight costs) आणि विम्याचे प्रीमियम वाढण्यात होतात, ज्याचा फटका भारतीय आयात-निर्यातदार कंपन्यांना बसतो.
IMEC: इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी मोठी संधी
या धोरणाचा मुख्य कणा म्हणजे 'India-Middle East-Europe Economic Corridor' (IMEC). हा प्रकल्प रेल्वे, समुद्री मार्ग आणि पाइपलाइन यांचे जाळे एकत्र आणणार आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, पोर्ट डेव्हलपमेंट आणि हेवी इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हे एक मोठे 'स्ट्रक्चरल प्ले' ठरू शकते. ओर्म्युझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) सारख्या संवेदनशील ठिकाणांना बगल देऊन नवीन व्यापार मार्ग तयार करणे, हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
जैशंकरांच्या मते, जागतिक व्यापारातील जोखीम कमी करण्यासाठी भारतीय कंपन्या आता 'डी-रिस्किंग' (De-risking) धोरण अवलंबत आहेत. मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय गुंतागुंत पाहता, अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेळ लागू शकतो. खर्चात वाढ होणे किंवा प्रकल्पाला विलंब लागणे यांसारखी आव्हाने कायम आहेत.
बाजारावर होणारा परिणाम हा त्वरित दिसणारा नाही, तर तो दीर्घकालीन आहे. लॉजिस्टिक आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या शेअरवर लक्ष ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदारांनी प्रकल्पाच्या प्रगतीचा, सरकारी करारांचा आणि ऑर्डर बुकमध्ये होणाऱ्या वाढीचा मागोवा घेणे गरजेचे आहे. भविष्यात हे प्रकल्प किती वेगाने मार्गी लागतात, यावरच कंपन्यांचे प्रत्यक्ष उत्पन्न अवलंबून असेल.