JPMorgan Chase चे CEO Jamie Dimon यांनी भारताच्या टॅक्स अंमलबजावणी आणि रेग्युलेटरी नियमांमधील अनिश्चिततेवर चिंता व्यक्त केली आहे. दीर्घकालीन विकासासाठी धोरणांमध्ये सुसंगतता असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
JPMorgan Chase चे चेअरमन आणि CEO जेमी डायमन यांनी नुकत्याच एका कार्यक्रमात भारतातील परदेशी गुंतवणुकीपुढील आव्हानांवर भाष्य केले. भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीबद्दल ते सकारात्मक असले, तरी टॅक्सची अनिश्चित आणि क्लिष्ट अंमलबजावणी परदेशी भांडवलासाठी मोठी अडचण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
टॅक्स आणि रेग्युलेटरी आव्हाने
डायमन यांच्या मते, केवळ टॅक्सचा दर महत्त्वाचा नसून, त्याची अंमलबजावणी कशी होते हे महत्त्वाचे आहे. अनेकदा कंपन्यांच्या सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा अंतिम टॅक्स देयके वेगळी असतात, ज्यामुळे व्यवसायात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होते. जेव्हा कंपन्यांना टॅक्सच्या निकालांचा अंदाज लावणे कठीण जाते, तेव्हा त्या दीर्घकालीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यास कचरतात. याशिवाय, देशांतर्गत कंपन्यांकडून नियमांचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला रोखण्याचे प्रयत्न केले जातात, ज्यामुळे परदेशी कंपन्यांना समान संधी मिळत नाही.
गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढीचा समतोल
भारतीय अर्थव्यवस्था ८% च्या जवळ वेगाने वाढत असली, तरी परदेशी गुंतवणूकदारांची पावले सावध आहेत. यावर्षी परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) भारतीय बाजारपेठेतून सुमारे $२५ अब्ज काढून घेतले आहेत. जागतिक व्याजदर आणि धोरणात्मक अस्पष्टता ही यामागची प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. जरी गेल्या दशकात अनेक सुधारणा झाल्या असल्या, तरी धोरणांमधील सातत्यासाठी गुंतवणूकदार अजूनही प्रतीक्षेत आहेत.
गुंतवणूकदारांचे लक्ष कशावर?
आगामी काळात टॅक्स वाद निवारण प्रक्रिया सुलभ करणे, परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादा (Foreign Investment Caps) आणि 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' मानांकनातील सुधारणा या गोष्टींकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल. एक पारदर्शक आणि अंदाज वर्तवता येईल असे रेग्युलेटरी वातावरणच परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.