बिहारमध्ये Uniform Civil Code (UCC) लागू होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका जनता दल युनायटेड (JD(U)) ने घेतली आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय धोरणाशी असलेल्या या मतभेदांमुळे NDA आघाडीत वादाची ठिणगी पडली असून, राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
जनता दल युनायटेडने (JD(U)) बिहारमध्ये Uniform Civil Code (UCC) लागू करण्यास अधिकृतपणे नकार दिला आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते श्याम रजक यांनी या निर्णयाची पुष्टी केली आहे. केंद्र सरकारचे २०२९ पर्यंत सर्व २१ NDAशासित राज्यांमध्ये UCC लागू करण्याचे उद्दिष्ट असताना, JD(U) ची ही भूमिका केंद्राच्या नियोजनाला मोठा सुरुंग लावणारी ठरली आहे. संसदेत या विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या JD(U) ने आता घेतलेली 'यू-टर्न'ची भूमिका अनेकांना थक्क करणारी आहे.\n\n### NDA मध्ये अंतर्गत तणाव\nया निर्णयामुळे JD(U) आणि भारतीय जनता पार्टी (BJP) यांच्यातील संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक पातळीवरील अल्पसंख्याक समाजाच्या भावना आणि राजकीय गणिते लक्षात घेऊन पक्षाने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. यामुळे भाजप आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांमधील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.\n\n### धोरणात्मक अनिश्चितता\nसंघराज्य पद्धतीत केंद्राचे महत्त्वाचे कायदे राज्यांमध्ये लागू करणे हे राज्य सरकारांच्या सहकार्यावर अवलंबून असते. अशा प्रकारे जाहीर मतभेद झाल्यामुळे सरकारी कामात विलंब होऊ शकतो आणि दीर्घकालीन नियोजनाला बाधा पोहोचू शकते. व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, धोरणांमधील अशी अस्थिरता भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम करू शकते.\n\n### पुढची पावले काय?\nपरिस्थिती हाताळण्यासाठी JD(U) चे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या भेटीनंतरच NDA मधील हा पेच सुटणार की मतभेद आणखी वाढणार, हे स्पष्ट होईल.
