इराण युद्धामुळे तेलाचे दर गगनाला भिडले! भारताच्या अर्थव्यवस्थेला तिहेरी झटका बसणार?

भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात

भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून आहे. आर्थिक वर्ष FY25 मध्ये, देशाच्या 90% तेलाची गरज आयात केली जाते, आणि यातील सुमारे 45-50% तेल थेट मध्य पूर्वेतून येते. त्यामुळे, इराणमधील सद्यस्थितीमुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या दरात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. कच्चे तेल आता $120 प्रति बॅरलच्या पातळीवर पोहोचले आहे, जी 2022 नंतरची सर्वोच्च पातळी आहे.

होरमुझ सामुद्रधुनीचे संकट

भारताची ऊर्जा सुरक्षा होरमुझ सामुद्रधुनीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी 45-50% तेल याच मार्गातून येते. तसेच, 55% LNG (नैसर्गिक वायू) आयातही याच मार्गावरून होते. भारतातील स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) मध्ये सध्या सुमारे 53 लाख मेट्रिक टन कच्चे तेल साठवले आहे, जे केवळ सात दिवस पुरेल इतके आहे. जरी भविष्यात हे प्रमाण वाढवून १६ दिवसांपर्यंत नेण्याचे नियोजन असले, तरी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) च्या ९० दिवसांच्या मानकांपेक्षा हे खूपच कमी आहे.

'ट्रिपल शॉक'चा धोका

तेलाच्या दरात सातत्याने वाढ झाल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेला 'ट्रिपल शॉक' बसू शकतो:

• चालू खात्यातील तूट (CAD): FY25 मध्ये $23.3 अब्ज इतकी असलेली CAD, GDP च्या 1% पेक्षाही वाढू शकते. तेलाच्या दरात 10% वाढ झाल्यास CAD मध्ये 30-40 bps ची वाढ अपेक्षित आहे.
• महागाई: वाढत्या तेलाच्या दरांमुळे देशांतर्गत महागाई (CPI आणि WPI) वाढेल, ज्यामुळे RBI च्या अंदाजापेक्षा सरासरी महागाई अधिक असू शकते.
• रुपयाचे अवमूल्यन: आर्थिक दबाव आणि जागतिक अस्थिरतेमुळे भारतीय रुपया आणखी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक वाढीवर परिणाम

भारताची अर्थव्यवस्था सध्या 7.6% दराने वाढत आहे, जी FY26 पर्यंत अशीच राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, इराणमधील संघर्षामुळे या वाढीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. तेलाचे वाढलेले दर सरकारी तिजोरीवरही ताण आणू शकतात, ज्यामुळे सबसिडीचा खर्च वाढू शकतो, तसेच कर संकलन आणि PSU कंपन्यांचे डिव्हिडंड्सही प्रभावित होऊ शकतात. भारताकडे परकीय चलन साठा (forex reserves) चांगला असला, तरी हा संघर्ष लांबल्यास देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेची खरी परीक्षा पाहता येईल.