होरमुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतीय जहाजांना सवलत दिल्याचा दावा इराणच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला आहे. औषधांच्या व्यापार सुरळीत व्हावा हा यामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात असले, तरी भारताला अद्याप कोणतीही अधिकृत सूचना मिळालेली नाही.
होरमुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) भारतीय जहाजांच्या वाहतुकीबाबत सध्या मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. इराणच्या संसदेतील 'नॅशनल सिक्युरिटी अँड फॉरेन पॉलिसी कमिटी'चे उपाध्यक्ष अमीर हयात-मोघद्दम यांनी असा दावा केला आहे की, भारत, चीन, इराक आणि कतार या देशांना इराणने वाहतुकीवरील निर्बंधातून सवलत दिली आहे. औषधांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अधिकृत कागदपत्रांचा अभाव
इराणच्या या विधानानंतरही प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र जैसे थे आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, अशा कोणत्याही सवलतीबाबत भारताला अद्याप कोणतीही अधिकृत मुत्सद्दी (diplomatic) सूचना मिळालेली नाही. त्यामुळे भारतीय जहाजांसाठी सध्याचे जुनेच नियम लागू आहेत. हे विधान केवळ राजकीय वक्तव्य आहे की अधिकृत धोरण, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम
जागतिक ऊर्जेच्या पुरवठ्यापैकी तब्बल २०% पुरवठा या मार्गावरून होतो. भारतासाठी क्रूड ऑइल, एलपीजी (LPG) आणि एलएनजी (LNG) आयातीसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर या मार्गावर अनिश्चितता राहिली, तर लॉजिस्टिक खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम आणि जोखीम
या अनिश्चिततेचा फटका भारतीय कंपन्यांना बसू शकतो. जोपर्यंत दोन्ही देशांमध्ये अधिकृत करार होत नाही, तोपर्यंत या सवलतीला कोणताही आधार नाही. याव्यतिरिक्त, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे मालवाहतूक आणि इन्शुरन्सच्या (War-risk insurance) दरात वाढ होण्याची भीती आहे. अनेक शिपिंग ऑपरेटर्सना अद्याप ट्रांझिट फी (Transit Fees) भरावी लागत आहे, ज्यामुळे खर्चाचे गणित बिघडले आहे.
गुंतवणूकदारांनी आणि फार्मा तसेच ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांनी सध्या सावध पवित्रा घेणे गरजेचे आहे. आगामी काळात इराणकडून काही लेखी पत्र येते का, यावर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.