भारतीय कुटुंबांच्या खिशावर कर्जाचा भार वाढला असून व्याजाचे हप्ते आता डिस्पोजेबल इन्कमच्या **२.५%** पर्यंत पोहोचले आहेत. ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान होणाऱ्या RBI च्या MPC बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर, वाढत्या कर्जदराचा फटका ऑटो आणि कन्झ्युमर ड्युरेबल सेक्टरला बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतीय ग्राहकांसाठी सध्याचे आर्थिक वातावरण आव्हानात्मक ठरत आहे. कर्जाचे हप्ते भरण्याचे प्रमाण वाढल्याने मासिक बजेटवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. २०२१ मध्ये हे प्रमाण १.५% होते, जे आता वाढून २.५% वर पोहोचले आहे. यामुळे घरातील गैर-आवश्यक खर्च (Discretionary Spending) कमी होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.\n\n### कर्जाचा वाढता डोंगर\n\nया आर्थिक तणावाचे मुख्य कारण म्हणजे कर्जाच्या स्वरूपात झालेला बदल. सध्या घरातील एकूण कर्जापैकी ५८.४% वाटा हा 'नॉन-हाऊसिंग रिटेल लोन'चा (उदा. पर्सनल लोन आणि कन्झ्युमर क्रेडिट) आहे. असुरक्षित कर्जांवरील व्याजाचे दर चढे असल्याने मासिक उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा कर्जाच्या व्याजात जात आहे, ज्याचा थेट परिणाम ट्रॅव्हल, मनोरंजन आणि रिटेल खरेदीवर होत आहे.\n\n### कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो?\n\nजेव्हा कर्जाचे हप्ते वाढतात, तेव्हा ग्राहक कार, महागड्या वस्तू किंवा रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीकडे पाठ फिरवतात. परिणामी, ऑटोमोबाईल आणि कन्झ्युमर ड्युरेबल कंपन्यांच्या विक्रीवर याचा दबाव येऊ शकतो. कंपन्या आता त्यांच्या व्हॉल्यूम ग्रोथ आणि किंमत धोरणांवर पुनर्विचार करत आहेत.\n\n### RBI ची भूमिका आणि महागाई\n\nऑगस्ट २०२६ मध्ये महागाईचा दर ४.८% नोंदवला गेला होता. आता सर्वांचे लक्ष ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या RBI च्या 'मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी' (MPC) बैठकीकडे लागले आहे. जर व्याजदरात वाढ झाली, तर सर्वसामान्यांच्या कर्जाचा बोजा अधिकच वाढू शकतो, ज्यामुळे आर्थिक नियोजनावर आणखी दबाव येईल.