C. Rangarajan आणि K.R. Shanmugam यांच्या नवीन संशोधनानुसार, भारतात महागाईचा अंदाज घेण्यासाठी रेपो रेटपेक्षा 'Money Supply' (M3) वाढीचे प्रमाण अधिक विश्वासार्ह आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने आता पॉलिसी रेटसोबतच लिक्विडिटी मॅनेजमेंटवर लक्ष ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.
बहुतेक गुंतवणूकदार महागाईचा अंदाज घेण्यासाठी RBI च्या रेपो रेटवर बारीक नजर ठेवतात. परंतु, C. Rangarajan आणि K.R. Shanmugam यांच्या नवीन आर्थिक संशोधनानुसार, अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा पुरवठा (Money Supply) हा महागाई मोजण्यासाठी व्याजाच्या दरांपेक्षा अधिक अचूक निर्देशक ठरू शकतो. यामुळे आता केवळ कर्जाच्या व्याजावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी बाजारात प्रत्यक्षात किती पैसा फिरत आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरत आहे.
महागाई आणि Money Supply चे समीकरण
पारंपारिक धोरणानुसार, व्याजदर वाढवून महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, 1994 ते 2024 या काळातील डेटाचा अभ्यास करता, असे दिसून येते की मनी सप्लाय (विशेषतः M3) आणि CPI (Consumer Price Index) यांचा थेट संबंध आहे. जेव्हा उत्पादनात वाढ न होता बाजारातील पैशांचा पुरवठा वाढतो, तेव्हा रेपो रेट कितीही असला तरी महागाई वाढण्याची शक्यता असते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?
जर मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर आणि लिक्विडिटी मॅनेजमेंट या दोन्ही गोष्टींकडे 'एकाच नाण्याच्या दोन बाजू' म्हणून पाहिले, तर भविष्यातील धोरणे ही लिक्विडिटी कंट्रोलवर अधिक आधारित असतील. याचा अर्थ असा की, फक्त रेपो रेटमध्ये बदल करण्याऐवजी RBI 'Open Market Operations' (OMO) सारख्या साधनांचा वापर करून बँकिंग सिस्टममधील रोख रक्कम नियंत्रित करण्यावर अधिक भर देऊ शकते.
महागाईचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होतो. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि वाढती महागाई यामुळे कंपन्यांच्या मार्जिनवर ताण येऊ शकतो. अशा स्थितीत, केवळ व्याजदरांचाच नव्हे तर सिस्टममधील डेली सरप्लस किंवा डेफिसिट यांसारख्या लिक्विडिटी इंडिकेटर्सवर लक्ष ठेवल्यास गुंतवणूकदारांना बाजाराच्या पुढील वाटचालीचा अधिक स्पष्ट अंदाज येऊ शकेल.