भारतातील हायवे टोलचे दर लवकरच वाढणार असून, महागाईशी संबंधित (Inflation-linked) सूत्रानुसार नवीन आर्थिक वर्षात हे बदल अपेक्षित आहेत. याचा थेट परिणाम लॉजिस्टिक खर्च आणि इन्फ्रा कंपन्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे.
भारतातील महामार्गांवरील टोल दरात आगामी आर्थिक वर्षात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. महागाईचा दर म्हणजेच होलसेल प्राईस इंडेक्स (WPI) मधील बदलांच्या आधारावर हे दर ठरवले जातात. नॅशनल हायवे प्रोजेक्ट्सच्या करारांनुसार ही एक नियमित प्रक्रिया असली, तरी यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर आणि वाहतूक क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि लॉजिस्टिकवर परिणाम
टोल दरवाढीमुळे दोन प्रमुख क्षेत्रांवर परस्परविरोधी परिणाम दिसून येतील. बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (BOT) प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या इन्फ्रा कंपन्यांसाठी ही दरवाढ म्हणजे महसुलाला महागाईपासून संरक्षण मिळवण्याचा मार्ग आहे. ट्रॅफिक वाढ मर्यादित असली तरी या दरवाढीमुळे कंपन्यांचे नफ्याचे प्रमाण टिकून राहण्यास मदत होते.
दुसरीकडे, ट्रकिंग आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांसाठी टोल हा एक मोठा खर्च आहे. टोल वाढल्यास त्यांना हा भार ग्राहकांवर (Freight rates) टाकावा लागेल, अन्यथा त्यांच्या नेट प्रॉफिटवर (Net Profit) परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
गुंतवणूकदारांनी टोल संकलन आणि वाहनांची संख्या (Traffic volume) यांच्यातील संबंधांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सध्याचे कल असे दर्शवतात की, महसुलात होणारी वाढ ही वाहतुकीच्या संख्येपेक्षा 'टोल दरवाढीमुळे' जास्त होत आहे. जर वाहनांची संख्या वाढली नाही आणि केवळ टोल वाढवून कमाई होत असेल, तर भविष्यात हे मॉडेल किती शाश्वत राहील, हा मोठा प्रश्न आहे. गुंतवणूकदारांनी 'नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (NHAI) कडून येणाऱ्या अधिकृत घोषणांवर लक्ष ठेवावे.