नवीन फॉर्म 121: टॅक्स भरणे होईल सोपे, पण सरकारी डेटा संकलन वाढणार!

नवीन फॉर्म 121 मुळे टॅक्स प्रक्रिया होणार सुलभ

केंद्र सरकारने टॅक्सपेयर्सना (Taxpayers) दिलासा देत, एक महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला आहे. आता 'फॉर्म 121' लागू करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे टॅक्स भरणे पूर्वीपेक्षा सोपे होईल. हा नवीन फॉर्म 121, आतापर्यंत वापरल्या जाणाऱ्या जुन्या फॉर्म 15G आणि 15H ची जागा घेईल. या बदलामुळे व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांना (HUFs) टॅक्स कपातीला (TDS) टाळण्यासाठी अधिक सुलभ प्रक्रिया मिळेल.

हा नवीन नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल आणि इन्कम टॅक्स ॲक्ट, 2025 अंतर्गत आणला गेला आहे. या नव्या बदलामुळे वयस्कर लोकांसाठी असलेला 15H फॉर्म आणि इतरांसाठीचा 15G फॉर्म रद्द होईल. आता सर्व पात्र रहिवाशांसाठी एकच फॉर्म असेल.

डिजिटल रिपोर्टिंगमुळे वाढेल सरकारी डेटा

या नव्या नियमामुळे केवळ फॉर्म भरणे सोपे होणार नाही, तर बँका आणि एम्प्लॉयर्ससारख्या (Employers) संस्थांनाही या सर्व घोषणा डिजिटल पद्धतीने इन्कम टॅक्स इ-फायलिंग पोर्टलवर अपलोड कराव्या लागतील. प्रत्येक घोषणेला एक युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) दिला जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.

गेल्या दशकात भारताने टॅक्स सिस्टीममध्ये मोठे बदल केले आहेत. याचा उद्देश प्रक्रिया सोपी करणे आणि महसूल वाढवणे हा आहे. FY15 मध्ये जिथे डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन अंदाजे ₹6.96 लाख कोटी होते, ते FY25 मध्ये वाढून ₹22.22 लाख कोटी पर्यंत पोहोचले आहे. फॉर्म 121 सारखे बदल लोकांना टॅक्स सिस्टीममध्ये आणण्यास आणि त्यांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देतील.

नवीन व्यवस्थेतील आव्हाने

फॉर्म 121 मुळे प्रक्रिया सोपी झाली असली तरी, काही नवीन आव्हानंही उभी राहू शकतात. चुकीचे उत्पन्न दाखवणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने टॅक्स वाचवण्याचा प्रयत्न करणे यामुळे दंड होऊ शकतो. बँका आणि इतर संस्थांवर डिजिटल रिपोर्टिंगची मोठी जबाबदारी असेल. टॅक्स अधिकाऱ्यांकडे आता अधिक डेटा जमा होईल, ज्यामुळे तपासणी (Scrutiny) वाढण्याची शक्यता आहे.