भारतातील ₹2.2 लाख कोटींचे 'विसरलेले' पैसे बुडणार? महागाईमुळे रिअल व्हॅल्यू घटतेय!

'विसरलेल्या' पैशांचे काय होतेय?

भारतातील न मागितलेल्या आर्थिक मालमत्तेचा आकडा डिसेंबर 2025 पर्यंत ₹2.2 लाख कोटींवर पोहोचला आहे, हे मोठे आर्थिक व्यवस्थापनातील त्रुटी दर्शवते. यात ₹89,004 कोटी केवळ शेअर्स (Equities) स्वरूपात आहेत, जी बँक डिपॉझिट्सनंतर सर्वात मोठी रक्कम आहे. हा निष्क्रिय पैसा अर्थव्यवस्थेसाठी काम करत नाहीये. उदाहरणार्थ, एप्रिल 2026 च्या सुरुवातीला भारतीय इक्विटी मार्केटने गेल्या सहा महिन्यांत सुमारे 8-10% पर्यंत वाढ दर्शवली होती. या तुलनेत, ही न मागितलेली रक्कम आपला संभाव्य फायदा गमावत आहे. केवळ Reliance Industries कडेच या न मागितलेल्या इक्विटी मूल्याच्या 15% पेक्षा जास्त वाटा आहे, जी रक्कम भागधारकांना परतावा (Shareholder Returns) किंवा पुनर्गंतवणुकीसाठी (Reinvestment) वापरली जात नाहीये.

महागाईमुळे पैशांची किंमत घटतेय

या विसरलेल्या संपत्तीचे (Forgotten Wealth) सर्वात मोठे नुकसान म्हणजे तिची किंमत सतत कमी होत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस (DEA) फंडमध्ये असलेले बँक डिपॉझिट्स केवळ 3% चे साधे व्याज (Simple Interest) देतात. जेव्हा महागाई दर या व्याजापेक्षा जास्त असतो, तेव्हा या पैशाची खरी किंमत (Real Value) कमी होते. विशेष म्हणजे, हा DEA फंड एका दशकात तब्बल 34 पट वाढला आहे, जो 2015 मध्ये ₹7,875 कोटी होता आणि डिसेंबर 2025 पर्यंत ₹97,545 कोटींवर पोहोचला. यावरून दिसून येते की कुटुंबांसाठी असलेला पैसा अर्थव्यवस्थेच्या गतीसोबत टिकून राहू शकत नाहीये. म्युच्युअल फंड (Mutual Funds) आणि REITs, InvITs, NCDs सारख्या नवीन प्रकारांमध्येही ही समस्या पसरली आहे, जिथे FY25 मध्ये अनुक्रमे ₹3,452 कोटी आणि ₹764 कोटी न मागितलेले डिव्हिडंड (Dividends) आणि रिडेम्पशन्स (Redemptions) आहेत.

पैसा 'न मागितलेला' का राहतो?

ही न मागितलेली संपत्ती वाढण्यामागे अनेक कारणं आहेत. त्यापैकी प्रमुख म्हणजे नॉमिनेशनची (Nomination) योग्य पद्धत नसणे, पैसे कसे क्लेम (Claim) करावे याबद्दलची जनजागृतीचा अभाव आणि विविध संस्थांमधील सुसूत्रतेचा अभाव. डिजिटायझेशनमुळे गुंतवणुकीची सोय वाढली असली तरी, त्यामुळे 'विसरलेल्या संपत्तीचा' (Forgotten Wealth) आवाका वाढला आहे, मूळ समस्यांवर तोडगा निघालेला नाही. ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारतात न मागितलेली संपत्ती सातत्याने वाढत गेली आहे, अनेकदा दर पाच ते सात वर्षांनी ती दुप्पट होते. याचा अर्थ असा की, गुंतवणूक करण्याच्या सुविधा या मालकांपर्यंत संपत्ती परत पोहोचवण्याच्या प्रभावी मार्गांपेक्षा वेगाने वाढल्या आहेत.

निष्क्रियतेची किंमत: गमावलेल्या वाढीच्या संधी

या न मागितलेल्या संपत्तीमुळे भारतातील आर्थिक व्यवस्थेत मोठ्या त्रुटी दिसून येतात. कमी व्याजाच्या मालमत्तेवर महागाईमुळे होणारे नुकसान हे वैयक्तिक आणि राष्ट्रीय संपत्तीसाठी एक मोठी समस्या आहे. Reliance Industries सारख्या कंपन्यांचे मार्केट कॅपिटलायझेशन (Market Capitalization) सुमारे $250 अब्ज आणि P/E रेशो (Ratio) सुमारे 25x (एप्रिल 2026 पर्यंत) असूनही, न मागितलेला भाग या वाढीचा फायदा घेऊ शकत नाही. इन्व्हेस्टर एज्युकेशन अँड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (IEPFA) या क्लेम्सचे निराकरण करण्यासाठी काम करत आहे, परंतु मालकांचा मागोवा घेण्यातील अडचण आणि मालमत्तांची जटिलता यामुळे त्यांना अडचणी येत आहेत. यामुळे भविष्यातील पिढ्यांसाठी असलेली संपत्ती हळूहळू नाहीशी होण्याचा धोका आहे.

गुंतवणूकदारांनी आता काय करावे?

जर गोष्टी जशा आहेत तशाच राहिल्या, तर मोठ्या बदलांशिवाय न मागितलेली मालमत्ता वाढतच राहील. या ट्रेंडसाठी कोणतीही अधिकृत भविष्यवाणी नसली तरी, परिस्थितीसाठी त्वरित वैयक्तिक आर्थिक कृतीची आवश्यकता आहे. गुंतवणूकदारांनी बँक खाती, म्युच्युअल फंड आणि शेअर्स यांसारख्या सर्व आर्थिक मालमत्तांसाठी नॉमिनेशन अद्ययावत (Up-to-date) असल्याची खात्री करावी. आपल्या होल्डिंग्सची (Holdings) माहिती सहज उपलब्ध ठेवावी आणि कुटुंबातील सदस्यांना त्याबद्दल माहिती द्यावी, जेणेकरून मालमत्ता गहाळ होणार नाहीत. आपल्या आर्थिक भविष्याचे संरक्षण करण्यासाठी आणि कमावलेली संपत्ती योग्य मालकांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी निष्क्रिय किंवा न मागितलेली खाती नियमितपणे तपासणे आवश्यक आहे. स्पष्ट संदेश हा आहे: पैसा कमावणे हा आर्थिक प्रवासाचा फक्त एक भाग आहे; तो सहज उपलब्ध राहील याची खात्री करणे हा दुसरा भाग आहे.