भारतात दरवर्षी **₹1.5 लाख कोटींपेक्षा** अधिक किमतीचा शेतीमाल नासाडीमुळे वाया जातो. केवळ **17%** शेतीमाल प्रक्रिया (Processing) केला जातो. मान्सूनमधील **12.6%** तूट आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण झाला असून, **311** कोल्ड चेन प्रकल्पांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
शेती क्षेत्रातील भीषण वास्तव\n\n२०२५-२६ या वर्षात भारताने विक्रमी उत्पादन नोंदवले आहे. अन्नधान्याचे उत्पादन ३७६.५६ दशलक्ष टन, तर फलोत्पादन ३७७.८ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले आहे. मात्र, इतके उत्पादन होऊनही योग्य साठवणूक आणि प्रक्रिया केंद्र नसल्यामुळे देशाचे ₹१.५ लाख कोटींहून अधिक नुकसान होत आहे. ही नासाडी केवळ शेतकऱ्यांचे नुकसान करत नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही मोठा भार टाकत आहे.\n\n### पायाभूत सुविधांचा अडथळा\n\nसध्याची 'मेगा फूड पार्क' मॉडेल ही शेतापासून खूप लांब अंतरावर आहेत. यामुळे नाशवंत मालाची वाहतूक करणे शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. दुसरीकडे, 'PMFME' योजनेअंतर्गत सुरू असलेले सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग (Micro-units) भांडवल आणि बाजारपेठेच्या अभावामुळे संघर्ष करत आहेत. परिणामी, मोठी केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत आणि लहान युनिट्सकडे स्केल करण्यासाठी संसाधने नाहीत.\n\n### पावसाचा फटका आणि भविष्यातील गरज\n\n२०२६ मधील मान्सून १२.६% कमी राहिल्यामुळे ३१३ जिल्ह्यांमधील पिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. अशा अनिश्चित हवामानात साठवणूक आणि प्रक्रिया (Processing) ही चैन नसून गरज बनली आहे. स्थानिक पातळीवर 'शेअर्ड फॅसिलिटीज' (Shared Facilities) उपलब्ध करून दिल्यास पीक काढणीनंतरच्या नुकसानीवर नियंत्रण मिळवता येईल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे\n\nसध्या ३११ कोल्ड चेन प्रकल्प प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि स्थानिक पातळीवरील प्रोसेसिंग हब्सची वाढ ही या क्षेत्रातील पुढील विकासाची दिशा ठरेल. लॉजिस्टिक आणि फूड टेक्नॉलॉजी कंपन्या आता या 'लोकल टू ग्लोबल' मॉडेलकडे वळत असून, या क्षेत्रातील धोरणात्मक बदलांवर गुंतवणूकदारांनी बारीक लक्ष ठेवणे फायद्याचे ठरेल.
