₹10,000 कोटींचे इंधन फंड: एअरलाइन्सला दिलासा, पण भविष्यात काय?

इंधन दरावर नियंत्रण कसे ठेवणार?

सरकारने थेट एअरलाईन्सना मदत करण्याऐवजी, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना (Oil Marketing Companies) ₹10,000 कोटींची फिरती, व्याजमुक्त क्रेडिट सुविधा देण्याची घोषणा केली आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे जेट फ्यूलच्या किमती मार्चमध्ये ₹60.50 प्रति लिटरवरून मे मध्ये ₹142 प्रति लिटरपर्यंत वाढल्या होत्या. या नवीन योजनेमुळे, जेव्हा आयात किंमत (Import Parity Price) ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त वाढेल, तेव्हा तेल कंपन्यांना भरपाई दिली जाईल. यामुळे एअरलाईन कंपन्यांसाठी इंधनाच्या खर्चातील अस्थिरता कमी होईल.

एअरलाईन्ससमोरील वास्तव

गेल्या काही महिन्यांपासून एअरलाईन कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margin) मोठे दबाव येत होते. एकूण खर्चाच्या सुमारे 40% आणि काहीवेळा 60% पर्यंत इंधनाचा खर्च असतो. त्यामुळे अनेक मोठ्या एअरलाईन्स कंपन्यांनी आपले खर्च कमी करण्यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांची संख्या कमी केली होती. इंधन दरातील अस्थिरता कमी करून, सरकार विमानसेवा सुरळीत ठेवण्याचा आणि कंपन्यांना आर्थिक संकटातून वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

दीर्घकालीन चिंता

जरी या तात्पुरत्या उपायामुळे कंपन्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी यात काही दीर्घकालीन चिंता आहेत. ही योजना केवळ एक 'लिक्विडिटी ब्रिज' (Liquidity Bridge) आहे, म्हणजेच इंधनाच्या किमती कमी झाल्यावर तेल कंपन्यांना ही रक्कम परत करावी लागेल. हे इंधनाच्या वाढत्या खर्चावर कायमस्वरूपी तोडगा नाही. तसेच, काही हवाई मार्गांवर असलेल्या निर्बंधांमुळे विमानांना जास्त इंधन लागणारे लांबचे मार्ग कापावे लागत आहेत. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, जर पश्चिम आशियातील संकट तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ टिकले, तर सरकारचे हे बजेट एअरलाईन कंपन्यांसाठी पुरेसे ठरणार नाही, कारण त्यांचे आर्थिक ताण आधीच वाढले आहेत.

भविष्यातील दिशा

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ही मदत 36 महिन्यांपर्यंत उपलब्ध असेल आणि दरवर्षी याचे पुनरावलोकन केले जाईल. विश्लेषकांचे लक्ष यावर असेल की, या हस्तक्षेपामुळे विमान भाडे सामान्य होतील की नाही, किंवा वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Premiums) कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव कायम राहील. या योजनेचे यश हे सरकारी तेल कंपन्या आणि भारत सरकार यांच्यातील वसुली प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.