आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताच्या $५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य आता २०२९ पर्यंत लांबणीवर टाकले आहे. रुपयाच्या घसरणीमुळे हे गणित बदलले असले, तरी भारत २०२७ पर्यंत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे.
रुपयाची घसरण आणि $५ ट्रिलियनचे गणित
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताच्या $५ ट्रिलियन जीडीपीच्या लक्ष्यासाठी २०२९ हे वर्ष निश्चित केले आहे. याआधी हे लक्ष्य २०२८ पर्यंत गाठले जाईल, असा अंदाज होता. मात्र, भारताच्या आर्थिक विकासदरात घट झाल्यामुळे हे घडलेले नाही, तर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यात होणाऱ्या बदलांमुळे हे गणित बदलले आहे. IMF च्या अंदाजानुसार, २०२८ मध्ये रुपयाची सरासरी किंमत ९५.५ प्रति डॉलर असू शकते, जी आधी ९३.३ होती.
अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, ही केवळ चलनाची (Currency) हालचाल आहे. उलट, IMF ने भारताचा आर्थिक विकासदर (Real GDP Growth) २०२७ या आर्थिक वर्षासाठी ६.४ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. म्हणजेच देशांतर्गत उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात मोठी प्रगती होत आहे.
जागतिक रँकिंगवर परिणाम
या सर्व गोष्टींचा विचार करता, भारत २०२७ पर्यंत जपान आणि ब्रिटनला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. २०२७ मध्ये भारताचा जीडीपी $४.५२ ट्रिलियन असेल, तर ब्रिटनचा $४.४९ ट्रिलियन आणि जपानचा $४.४७ ट्रिलियन असेल. पुढील दशकात भारत तिसऱ्या क्रमांकाच्या स्थानासाठी देखील दावेदारी करेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
रुपयातील चढ-उतारांचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होतो. ज्या कंपन्या कच्चा माल आयात करतात (उदा. ऑईल रिफायनरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स), त्यांच्यावर दबावाचे वातावरण राहू शकते. मात्र, माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि कापड उद्योगासारख्या क्षेत्रांना, ज्यांचे उत्पन्न डॉलरमध्ये आहे, त्यांना या घसरणीचा फायदा होऊ शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या परकीय चलन चढ-उतारांचे व्यवस्थापन कसे करते आणि त्याचा कॉर्पोरेट नफ्यावर काय परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.