नॅशनल काऊन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) च्या एका नवीन अभ्यासानुसार, जर भारतात कामगार कायद्यांमध्ये (Labour Reforms) सुधारणा झाल्या नाहीत, तर भारत 2047 पर्यंत $30 ट्रिलियन GDP च्या लक्ष्यापासून $8 ट्रिलियनने मागे राहू शकतो. शेतीतून मनुष्यबळ उत्पादन क्षेत्राकडे वळवणे अत्यावश्यक आहे, असे या अभ्यासात म्हटले आहे.
$30 ट्रिलियन GDP चे लक्ष्य धोक्यात?
भारताला 2047 पर्यंत $30 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट गाठायचे आहे. मात्र, नॅशनल काऊन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) च्या एका नवीन अभ्यासात असे म्हटले आहे की, कामगार कायद्यांमध्ये (Labour Reforms) महत्त्वपूर्ण बदल न झाल्यास, देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) केवळ $21.91 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचेल. याचा अर्थ, आपण आपल्या लक्ष्यापासून $8 ट्रिलियन मागे राहू शकतो.
शेतीतून उत्पादक क्षेत्राकडे वाटचाल
भारतातील अर्थव्यवस्थेपुढील एक मोठे आव्हान म्हणजे, बहुतांश मनुष्यबळ अजूनही कमी उत्पादकता असलेल्या शेती क्षेत्रात कार्यरत आहे. या अभ्यासानुसार, विकासाला गती देण्यासाठी या कामगारांना उत्पादन (Manufacturing) आणि सेवा (Services) क्षेत्रांसारख्या जास्त उत्पादकता असलेल्या उद्योगांकडे वळवणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे देशाचे एकूण उत्पादन आणि संपत्ती वाढण्यास मदत होईल.
उत्पादकतेचे महत्त्व (Importance of Productivity)
पुढील काळात भारताची वाढ केवळ भांडवली गुंतवणुकीवर (Capital Accumulation) अवलंबून राहू शकत नाही. आता 'टोटल फॅक्टर प्रोडक्टिव्हिटी' (TFP) वर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. TFP म्हणजे अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळ आणि भांडवलाचा किती कार्यक्षमतेने वापर केला जातो याचे मोजमाप. 2016 नंतर भारताची TFP वाढ मंदावली आहे, किंबहुना ती नकारात्मक झाली आहे. त्यामुळे, केवळ जास्त गुंतवणूक करण्याऐवजी कार्यक्षमतेवर भर देणे महत्त्वाचे आहे.
व्यवसाय आणि नियमांवर परिणाम
भारत सरकारने 29 जुने कामगार कायदे एकत्र करून चार नवीन कायदेशीर संहिता (Codes) तयार केल्या आहेत. यामध्ये वेतनाचा कायदा (Code on Wages), औद्योगिक संबंधांचा कायदा (Industrial Relations Code), सामाजिक सुरक्षा कायदा (Code on Social Security) आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाच्या परिस्थितीचा कायदा (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code) यांचा समावेश आहे. या सुधारणांमुळे व्यवसायांना मदत होईल, कारण यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया सोपी होईल, अनुपालन खर्च कमी होईल आणि व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल. गुंतवणूकदार याकडे सकारात्मक संकेत म्हणून पाहतात.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
$30 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था हे एक मोठे ध्येय असले तरी, गुंतवणूकदारांसाठी या संरचनात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. जर या सुधारणा वेळेवर झाल्या नाहीत, तर GDP वाढ खुंटण्याचा धोका आहे. त्यामुळे, विविध राज्यांमध्ये हे नवीन कामगार कायदे कसे लागू केले जातात आणि कंपन्यांच्या अहवालांमध्ये उत्पादकता वाढल्याचे संकेत मिळतात का, यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.