भारताचे नेट झिरो लक्ष्य: ₹22.7 ट्रिलियनचा प्रचंड खर्च, निधीची मोठी तूट!

'विकसित भारत 2047' सोबत नेट झिरोचे स्वप्न

NITI Aayog ने दोन दिवसांपूर्वी 2070 पर्यंत भारताला नेट झिरो उत्सर्जन करणारा देश बनवण्यासाठी एक व्यापक धोरणात्मक रोडमॅप जारी केला आहे. 'विकसित भारत 2047' या दूरदृष्टीसोबतच हवामान बदलाच्या (Climate Change) दिशेने उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. 18 महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या या अभ्यासात 10 आंतर-मंत्रालयीन कार्य गटांनी (Inter-ministerial working groups) वाहतूक, उद्योग, कृषी आणि महत्वपूर्ण खनिजे (Critical Minerals) यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांचा अभ्यास केला आहे.

गुंतवणुकीचा महाकाय आकडा आणि तूट

भारताला 2070 पर्यंत नेट झिरोचे लक्ष्य गाठण्यासाठी एकूण 22.7 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे ₹18,90,000 कोटी) भांडवलाची आवश्यकता असेल. यापैकी एकट्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी (Power Sector) अर्ध्याहून अधिक, म्हणजेच 8 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे ₹6,67,000 कोटी) 2050 पर्यंत गुंतवावे लागतील. सध्या 2024 मध्ये वार्षिक 135 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹11,25,000 कोटी) गुंतवणूक अंदाजित आहे, ज्यातील केवळ 70-80 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹5,80,000 - ₹6,67,000 कोटी) स्वच्छ ऊर्जेसाठी (Clean Energy) वापरले जात आहेत. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी, सध्याच्या गुंतवणुकीत मोठी वाढ आवश्यक आहे. या प्रचंड निधीची तूट 6.5 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे ₹5,42,000 कोटी) इतकी मोठी आहे, जी प्रामुख्याने बाह्य स्त्रोतांवर (External Sources) अवलंबून असेल.

क्षेत्रांनुसार प्रमुख आव्हाने

ऊर्जा क्षेत्रातील स्थित्यंतर:

या ध्येयासाठी, 2070 पर्यंत ऊर्जा क्षेत्रातील 98% क्षमता बिगर-जीवाश्म इंधनांवर (Non-fossil fuel) आधारित असावी लागेल. रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) क्षमता वेगाने वाढत असली तरी, 100 GW कोळसा-आधारित ऊर्जा क्षमता जोडण्याची सरकारची योजना आहे, ज्यामुळे लवचिकता आणि खर्चावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. साठवणूक (Storage), पारेषण (Transmission) आणि आधुनिक ग्रीड ऑपरेशन्सद्वारे (Grid Operations) प्रणालीची लवचिकता सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे.

'कठीण' उद्योगांना कार्बनमुक्त करणे:

सिमेंट, स्टील आणि खत उद्योगांसारखे 'हार्ड-टू-अबेट' (Hard-to-abate) क्षेत्र कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मोठी आव्हाने उभी करतात. या उद्योगांमध्ये पारंपरिक जीवाश्म इंधनांऐवजी इलेक्ट्रिकीकरण (Electrification) आणि ग्रीन हायड्रोजनचा (Green Hydrogen) वापर करणे आवश्यक आहे. परंतु, सध्या या उद्योगांतील प्रमुख कंपन्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या विजेपैकी केवळ 6% रिन्यूएबल एनर्जी स्त्रोतांकडून येते.

महत्वपूर्ण खनिजे आणि भू-राजकीय धोका:

लिथियम, कोबाल्ट सारख्या महत्वपूर्ण खनिजांसाठी (Critical Minerals) भारत पूर्णपणे आयातीवर (Import) अवलंबून आहे. या खनिजांच्या पुरवठा साखळ्या (Supply Chains) चीनसारख्या काही देशांमध्ये केंद्रित आहेत, ज्यामुळे भू-राजकीय धोके (Geopolitical Risks) आणि किमतीतील अस्थिरता वाढते. नवीन खाण विकसित करण्यासाठी जागतिक स्तरावर सरासरी 18 वर्षे लागतात, ज्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा उभारणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

वाहतूक क्षेत्रातील बदल:

वाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), सार्वजनिक वाहतूक आणि स्वच्छ इंधनांवर (Clean Fuels) भर दिला जाईल. प्रवासी आणि मालवाहतूक वाढणार असल्याने, शाश्वत उपायांची (Sustainable Solutions) गरज आहे.

भविष्यातील वाटचाल: आव्हानांची मालिका

या रोडमॅपमध्ये 6.5 ट्रिलियन डॉलरची मोठी निधी तूट असून, ती बाह्य भांडवलावर जास्त अवलंबून आहे. यामुळे भारत परकीय भांडवलातील अस्थिरता आणि भू-राजकीय दबावाला बळी पडू शकतो. कोळशावरील अवलंबित्व, मोठ्या रिन्यूएबल ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमिनीचे वाद आणि महत्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठा साखळीतील असुरक्षितता ही प्रमुख धोक्याची चिन्हे आहेत. मात्र, भारत जागतिक स्तरावर हवामान बदलाच्या (Climate Change) धोरणांमध्ये नेतृत्व करण्याची क्षमता ठेवतो, विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये (Developing Countries). आर्थिक वाढ आणि उत्सर्जन कमी करणे, तसेच तंत्रज्ञानाचा (Technology) वापर वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यशस्वी अंमलबजावणीसाठी (Implementation) सरकार, उद्योग आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांचे एकत्रित प्रयत्न आवश्यक असतील.