नव्या आकडेवारीनुसार, भारतातील **67%** महिला प्रवासासाठी पायी चालणे किंवा सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या रोजगाराच्या संधी मर्यादित होत आहेत. आता फक्त मोफत प्रवासाच्या योजनांवर अवलंबून न राहता, सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवण्याची वेळ आली आहे.
भारतातील वाहतुकीची दरी आता आर्थिक धोरणांच्या केंद्रस्थानी आली आहे. 'नॅशनल हाउसहोल्ड ट्रॅव्हल सर्व्हे'नुसार, पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना खाजगी वाहनांची उपलब्धता कमी आहे. शहरातील 21% हून अधिक महिला कामावर जाण्यासाठी बसेसचा वापर करतात, तर पुरुषांचे प्रमाण 7% पेक्षाही कमी आहे. ही तफावत महिलांच्या करिअर आणि शिक्षणाच्या संधींवर मर्यादा आणत आहे.
आर्थिक प्रगतीसाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा आधार
गेल्या काही वर्षांत 8 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशाने महिलांसाठी मोफत प्रवास योजना लागू केली आहे. हे पाऊल आर्थिक उत्प्रेरक (Catalyst) म्हणून काम करत आहे. प्रवासाचा खर्च कमी झाल्यामुळे महिलांचा कामाच्या ठिकाणी टिकून राहण्याचा दर वाढला आहे, जो थेट देशाच्या जीडीपीला हातभार लावत आहे.
सुरक्षितता आणि तंत्रज्ञानाचे आव्हान
केवळ आर्थिक सवलती पुरेशा नाहीत. 'UN Women' च्या अहवालानुसार, गर्दी, अपुरा प्रकाश आणि सुरक्षेची भीती यामुळे अनेक महिला सार्वजनिक वाहतुकीकडे पाठ फिरवत आहेत. दरवर्षी शेकडो छेडछाडीच्या तक्रारी नोंदवल्या जात आहेत, त्यामुळे सध्याची पायाभूत सुविधा वाढत्या मागणीनुसार सक्षम नाही.
पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीच्या संधी
आता सार्वजनिक निधीचे वाटप सुरक्षिततेच्या दृष्टीने करणे गरजेचे आहे. यात मोठ्या प्रमाणावर नवीन बसेस खरेदी करणे, 'रियल-टाइम ट्रॅकिंग' सिस्टम बसवणे आणि स्टॉप्सचा दर्जा सुधारणे यांचा समावेश आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मोठी संधी आहे, कारण सरकारी टेंडर आणि बस मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात मोठी मागणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आगामी अर्थसंकल्पातून सार्वजनिक वाहतूक विस्तारासाठी कोणत्या तरतुदी केल्या जातात, यावरच पुढील विकास अवलंबून असेल.